लेखक
रामबहादुर मगर
पद
राज्यमन्त्री
कार्यरत संस्था
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. १
नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा कृषि पेशा रहेको छ । अझ १ नं प्रदेशको लागि त कृषि झनै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यस प्रदेशको कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाई भन्दा बढी (३६.७५) रहेको, राष्ट्रिय कृषिको कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान २१.५ प्रतिशत रहेको छ । देशको कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेती गरिएको जमिन मध्ये करिब २३.११ प्रतिशत जमिन यसै प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेशको राष्ट्रिय खाद्यान्न उपलब्धतामा २३.११ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
देश अहिले कोरोना महामारीको संकटमा छ । यस अवस्थामा विश्वका विभिन्न देशको स्वास्थ्यको वास्तविक अवस्था र तयारी उदाङ्गो भएको छ । महामारीले विश्वलाई अझ कडा कहरमा लपेटेको छ । यही समयमा रोजगारी र अर्थ आर्जनका निम्ति विदेश जाने नागरिकहरुको देश र परिवारको आवश्यकता कति रहेछ भन्ने भावनात्मक अनुभूति अझ बढेको छ । यस अवधिमा यातायात उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका छन् । त्यसमा आर्थिक क्रियाकलापको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थ व्यवस्थामा परेको छ । शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएकोले शिक्षा क्षेत्र ठप्प छ । यो अवस्थालाई रोग विरुद्घको युद्घको रुपमा ग्रहण गर्दै आम नागरिकले अझ सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ । यस बीच देशभर स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रदेश सरकारकोसमते आथिर्क सहयागे मा राहत वितरणकोकाम भएको छ । आम नागरिकलाई संकटका बेलामा अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकार हामीसँगै छ भन्ने महसुस गराउने काम देशभर भएको छ ।
यस प्रदेशमा धान, मकै, गहुँ, आलु, अलैंची, अदुवा, चिया, सुन्तला जात तथा अन्य फलफूल र तरकारी मूख्य बालीनाली हुन् । तराईका झापा, मोरङ्ग, र सुनसरी जिल्ला तथा भित्री मधेशको उदयपुर जिल्ला धान, गहुँ, मकै, उखु, कोदो र जुट खेतीका लागि उर्वर भूमि हुन् । तराईमा आँप, लिची र केरा जस्ता फलफूल र पहाडी भेगमा विशेष गरी सुन्तलाजात फलफूल, चिया, अलैंची, अदुवा, एभोकाडो, किवी आदि उत्पादन हुन्छ । धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङ्ग र सुनसरी तरकारी उत्पादन गर्ने प्रमुख जिल्लाहरु हुन् । समग्रमा यस प्रदेशमा नेपालमा हुने प्रायः सबै किसिमका बाली नालीका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको छ । मुलुकको प्रमुख कृषि उत्पादक जिल्लाहरुमध्ये झापा, मोरङ्ग र सुनसरी यसै प्रदेशमा पर्ने भएकाले यस प्रदेशको मात्र नभई अन्य प्रदेशको खाद्यान्न आवश्यकताको परिपूर्तिमा यस प्रदेशले योगदान गर्नुपर्ने समेत दायित्व छ ।
कोभिड–१९ को कारणबाट दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरुको आपूर्ति, उत्पादन क्षेत्र खेतीबाली, तरकारी, मासु र अण्डा उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । चिया, दूध, फलफूल उत्पादनले प्रशोधन स्थल र बजारसम्म पुग्न भएको कठिनाइलाई सहज बनाउने प्रयास राज्यमन्त्री, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ भएको छ । यस्तो संकटको समयमा मानवका लागि पहिलो आवश्यकता खाद्य पदार्थ नै रहेको हुन्छ । खाद्य पदार्थ आपूर्ति खासगरी चामल, पिठो, तरकारी, मासु, अण्डा आदि आपूर्ति पहिलो आवश्यकता भएकोले स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको तर्फबाट उक्त पदार्थहरुको सहज आपूर्ति गर्नु र जनजीवनलाई सहज बनाउने कार्यमा पर्याप्त काम गरिएको छ । खाद्यपदार्थ तरकारी, दूध, मासुको ढुवानी र बजार व्यवस्थापनमा सहकारी तथा स्थानीय क्षेत्रलाई थप परिचालन समेत गरिएको छ । चिया टिप्न, संकलन तथा उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गरिएको छ । कृषि हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देश र प्रदेशको अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड भएको तथा रोजगारीको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र भएकोले आगामी दिनमा प्रदेशभर पुग्ने गरी अन्न, तरकारी, फलफूल र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुनेछ । विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुलाई रोजगारीको अवसर व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो दोस्रो काम हुनेछ । कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्दै औद्योगिकरणमा विकसित गर्नु हाम्रो तेस्रो काम तथा कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित बजारिकारण गरी देश विदेशमा विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनु हाम्रो चौथो काम हुनेछ ।
उक्त कामहरु पूरा गर्नु वर्तमान समयमा व्यवस्थित सरकार सञ्चालनबाट जनतामा प्रदेश सरकार जनताको सेवा गरिरहेको छ भन्ने अनुभूती गराउनु र विक्री नभएर खेर भएका कृषि उपजको तथा कृषि ऋणको ब्याज अनुदान र ढुवानी अनुदान जस्ता सहयोगबाट कृषि राहत उपलब्ध गराउनु प्रदेश सरकारको तत्कालिन कार्य हुने भएकोले उक्त राहत उपलब्ध गराउने कार्य चाँडै कार्यान्वयन गरिने छ । उल्लेखित तत्कालिन कार्य बाहेक प्रदेशभर हिमाली, पहाडी र तराईको विभिन्न उत्पादन क्षेत्रका विविध बालीहरुलाई प्रदेश एकको प्रमुख बालीको रुपमा उत्पादन गर्ने खाद्यान्न, तरकारी, मासु र दूध उत्पादन वृद्घि गर्ने चिया, अलैंची जस्ता प्रदेश पहिचानका निर्यात योग्य बालीहरुलाई थप विस्तार गरी औद्योगिकरणमा सहयोग पुर्याउने प्रदेश सरकारका आगामी कार्यहरु हुनेछन् । बाली उत्पादकत्व वृद्घि तर्फ उचित बीउ, मल, सिञ्चाई, प्रविधि र मेसिनहरुको थप व्यवस्था गर्नु तथा उत्पादित वस्तुहरुको भण्डारण र बजारिकरणको व्यवस्था मिलाउनु समेत सरकारको कार्य हुनेछ ।
माथि उल्लेखित कार्यहरु पूरा गर्न प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था संघ र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य अर्को अनिवार्य शर्त हो । त्यसलाई प्रदेश कृषि भूमि व्यवस्था तथा कृषि विकास मन्त्रालयले नै पूरा गर्ने छ । सबै कार्यभार पूरा गरी कृषि विकासबाट आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण कार्य पूरा गर्न हामी सबै प्रेरित हुन र व्यवस्थित भई क्रियाशील हुन आवश्यक छ ।