कृषि यान्त्रिकीकरण र सिंचाई व्यवस्थापनमा ‘पन्जाव मोडल’को सान्दर्भिकता

देशमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन वस्तु उपभोगको लागि आयत गरिन्छ । हरेक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च भए पनि त्यसको तात्विक उपलब्धि देखिन नसक्नु कृषक, कृषिकर्मीदेखि उपभोक्ता सबैलाई एक लज्जास्पद विषय हो । वैदेशिक मुलुकहरु र शहरतिर रोजगारीको आकर्षण बढ्नु र आधुनिक शिक्षा प्रणालीले व्यवसायिक पाठ्यक्रम अवलम्बन गर्न नसक्नुले युवाहरुमा बितृष्णा जागेको पाइन्छ । हाल उपलब्ध श्रम शक्तिहरुमा खेतबारीमा काम गर्ने भन्दा पनि हिलो छुनबाट पन्छिने वा खेतको डिलमा बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिका बाबजुद कृषि क्रियाकलापमा लाग्न उत्साहित साना किसानदेखि ठूला फर्म र सहकारीहरुलाई सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा कृषि यान्त्रिकीकरण तथा सिंचाई व्यवस्थापनलाई जोड दिई भारतको पन्जावमा अपनाइएको एक ’मोडेल’लाई उदाहरणको रुपमा लिने गरिन्छ । सन् २०१५ को अक्टोबरमा भारतको पन्जाव राज्यमा कृषि विकास, कृषि यान्त्रिकीकरणका गतिविधिहरुको स्थलगत अवलोकन गर्ने अवसर यो लेखकलाई जुटेको थियो । पन्जाव प्रान्तको फाजिल्का जिल्लामा एक साता बढी गरिएको अध्ययन अवलोकन भ्रमणका क्रममा सरकारले खेलेको भूमिका, कृषि क्षेत्रमा पु¥याइएका सेवा सुविधा तथा कृषकको काम गर्ने तरिका, बजार व्यवस्थापनका पक्षहरु बुझ्ने मौका मिलेको थियो । त्यहाँका कृषि उत्पादन प्रणाली देखेर प्रभावित भएका हामी सो बारे अझ बुझ्न उत्सुक नहुने त कुरै रहेन । सोही क्रममा त्यहाँको अवस्थालाई समेटेर सुझाव सहित यो लेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ जुन प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भोलिका दिनमा उपयोगी हुन सक्नेछ भन्नेमा विश्वास लिएको छु । धानको उत्पादकत्वमा फड्को मारेका भारतका विभिन्न राज्यहरुमध्ये पञ्जाव र हरियाणा राज्यमा मात्रै धानको उत्पादकत्व ७ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर वा सो भन्दा बढी छ । यो उत्पादकत्व नेपालको राष्ट्रिय उत्पादकत्व भन्दा झन्डै दोब्बर बढी हो । छोटो अवधिमा भारतका यी दुई राज्यले धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुमा कृषि उत्पादनका क्रियाकलापमा सिंचाई व्यवस्थापन र कृषि यान्त्रिकीकरण प्रमुख रहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको उत्पादन प्रणालीमा पन्जावमा अपनाईएको मोडेल उपयुक्त हुन सक्ने देखिन्छ ।

सिंचाइ व्यवस्थापन
नेपालको तराई भाग समथर भएकाले भूमिगत सिंचाईका कार्यक्रम गर्न उपयुक्त हुन्छ भने पहाडमा नहर, कुलो, बाँध निर्माण गरी साना ठूला सिंचाईका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । सरकारले तराईको ठूलो कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा बोरिङ्ग जडान गर्न सहयोग गर्न सक्छ । यसरी गर्दा कच्ची वा पक्की सडकको छेउमा बिजुलीको पोलको ठीक मुनि बोरिङ्ग राखेर ईटाको पक्की मोटर घर निर्माण गरी जस्ताको छानो लगाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बिजुलीको पोलसँगै बोरिङ मोटर घर निर्माण गर्नाले मोटर संचालन गर्न विद्युत जडान गर्न सहज हुन्छ । जग्गाको क्षेत्रफल र कृषकको आवश्यकता अनुसार दुईदेखि चार ईन्चसम्मको मोटर जडान गर्न राम्रो मानिन्छ । मोटरको सहायताले निकालिएको पानीलाई किसानहरुले सँधियारसँगको समन्वयमा स–साना पक्की वा कच्ची ‘क्यानल’ बनाएर आ–आफ्नो खेत सम्म लैजान सक्छन् । सिंचाई प्रणाली व्यवस्थित गर्न अनेकौं उपायहरु अपनाएको छ, पन्जाव राज्यले । खेतहरुमा गह्रा सुधार गर्ने नीति बनाएको छ । सिंचाईको सहज र भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि महिला सदस्यसहित सात सदस्य रहेको उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । मासिक रुपमा उठ्ने बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्न सजिलोको लागि बोरिङ मोटर सिंचाई आयोजना नम्बर तोकेर दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अनुगमन निरीक्षण गर्नु बाहेक मर्मत सम्भारदेखि रेखदेखको जिम्मेवारी किसानहरुलाई दिएमा किसानलाई दायित्वबोध हुन सक्दछ । नेपालको परिवेशमा यस कार्यको अगुवाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायले गर्न सक्दछन् । सिंचाई मोटर संचालन गर्दा उठ्ने बिजुली महशुल सरकार र मन्त्रालयले बजेट मार्फत् व्यवस्थापन गरी किसानले सो रकम कृषि ज्ञान केन्द्रबाट लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । बजेट विनियोजन गर्दा पालिकाको कुन वडामा कति ओटा बोरिङ सिंचाई कार्यक्रम राख्ने यकिन गरेर एक जना ईन्जिनियरले तराईका जिल्लाहरुको प्राविधिक ईस्टिमेट एक साथ गर्न सक्ने गरी गर्नु पर्दछ । उपर्युक्त अनुसार गर्न सकेमा विभिन्न जिल्लाहरु र स्थानीय तहमा गएका सिंचाईका बजेट संचालन गर्दा हुने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य हुन्छ भने बजेट रकम दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि न्यून हुन जान्छ । राजनीतिक दबाव, नातावाद, कृपावाद अनि आफन्त र व्यक्ति विशेषमा मोलाहिजाबाट आयोजना स्वीकृत गर्ने र गराउने  संस्कृतिको पनि अन्त्य हुन सक्दछ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी सुविधाको मोटर बोरिङ आफ्नै करेसामा जोडेर निरपेक्ष किसानलाई विमुख गराउने परिपाटीको अन्त्य समेत हुन्छ । यसरी कार्यक्रम संचालन गर्न सकेमा सिंचाईका कार्यक्रमले देखिने नतिजा दिन सक्छन् ।

कृषि सामग्री अनुदानमा वितरण (यान्त्रिकीकरण)
कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमका सन्दर्भमा पन्जावको मोडेल अपनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस मोडेललाई पच्छ्याउँदा हाल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायले कृषि यन्त्र उपकरण अनुदानमा किसानलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम गर्दा खेपिरहेको सकसलाई केही हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । किसानसँग निवेदन माग गर्नेदेखि बिक्रेताको छनोट, ईन्जिनियरिङ स्पेसिफिकेसन र मोडेल मूल्य निर्धारण र ब्रान्ड, किसानको आवश्यकता अनुसार छनोटमा प्राविधिक जनशक्ति केन्द्रित हुनुपर्दाको अवस्थालाई हटाउन सकिन्छ ।

 चालक बन्छ आफैं मालिक
 पन्जावमा अपनाइएको यान्त्रिकीकरण सम्बन्धि मोडेलमा ट्रयाक्टर, हार्भेष्टर, प्लान्टर, पावर र मिनी टिलर, रोटाभेटर, स्केड व्हिल आदिमा दिइने अनुदान प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्न सके किसानले अनुदानको महसुस गर्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रो देशमा यन्त्र उपकरण प्राप्त गर्न किसानले अपनाउनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया एकातिर छ भने अर्कोतिर कृषि प्राविधिकलाई समेत झमेला हुने गरेको छ । यस तरिकाबाट खुशी बनेका पन्जावीहरुले ‘चालक बनो मालिक’वा चालक आफै मालिक बन्ने भन्ने गर्दछन् । पन्जावमा दिइने यान्त्रिकीकरण अनुदानको प्रक्रिया अनुसार एउटा ट्रयाक्टरको मूल्य यदि १२ लाख रहेछ भने ७५ प्रतिशत सरकारी अनुदानले हुन आउने ९ लाख बिक्रेता कम्पनीले सरकारी निकायबाट भुक्तानी लैजान्छ । यन्त्रको आवश्यकता पर्ने किसानले बिक्रेताकोमा गएर किन्दा बिक्रेताले यो ट्रयाक्टरको दाम १२ लाख हो सरकारले तपाईको लागि ९ लाख अनुदान दिएको छ भन्छ । किसानले व्यहोर्ने बाँकी तीन लाख रकम एकमुष्ठ या किस्तावन्दीमा तिर्ने शर्त किसान र बिक्रेता बीचमा हुने सम्झौता अनुसार हुन्छ । अझ कतिपय बिक्रेताले किसानको घरमा भएका परिवार सदस्य, दैनिक खेत जोत्न लाग्ने समय ( घण्टा), प्रतिघन्टा जोताईबाट हुने आम्दानी आदि बारे सोधेर ट्रयाक्टरबाट आउने आम्दानी र मासिक किसानको घरमा हुने खर्च हिसाब गरेर हुने बचत रकमबाट मासिक किस्ता तोकी २० हजार मात्र नगद जम्मा गर्न लगाएर पनि ट्रयाक्टरको चावी दिने गर्दछ । यस कारणले पन्जावमा ‘चालक बनो मालिक’ भन्ने नारा दिइने गरिएको रहेछ । एकमुष्ठ तीन लाख बुझाउन नसक्ने किसानले किस्ताबन्दीमा पनि सामग्री लिन पाउने भए । बिक्रेतालाई किस्ता तिर्नुपर्ने हुनाले किसानले उक्त सामग्रीको संचालन नियमित मर्मत सम्भार आदि कार्य गरिराख्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट साना र सिमान्तकृत किसानहरुले पनि सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको महसुस गर्न सक्दछन् ।

यस प्रकार कृषि यन्त्र उपकरण किसानले लगे नलगेको अनुगमन सरकारी स्तरबाट कृषि प्राविधिकले गरे पुग्ने भयो भने कृषकले यन्त्र उपकरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषि कार्यालय धाईराख्न परेन । प्रत्येक जिल्लालाई कृषि यन्त्र सामग्रीको नाम र संख्या मात्र तोके पुग्ने भयो । उक्त सामग्रीहरुको मर्मत सम्भार सहकारीलाई दिँदा विश्वसनीय नहुन सक्छ तसर्थ संस्थागत रुपमा यन्त्र उपकरणको विस्तृत विवरणसहितको योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरेर मात्र दिन सकिन्छ । एक पटक खरिद गर्न कृषकहरु लालयित भए पनि नियमित मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिँदा कृषि यन्त्र उपकरणको प्रभावकारीता नभएको पाइन्छ । यस विधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालय वा मातहातको निकायले अनुदानमा दिने कृषि यन्त्र उपकरणको सूची सुरुमा बनाउनु पर्दछ । साथै समग्र आर्थिक वर्षको यान्त्रिकीकरणको बजेट हिसाब गरी सरकारले उपकरणको ब्राण्ड, क्षमता र मोडेल खुलाएर बैंक चेक (ग्यारेन्टी पेपर), बिक्रेता र किसानको फोटो सहितको आधार कार्डको व्यवस्था गर्न सक्छ । यसपछि सम्बन्धित निकायले बिक्रेता कम्पनीहरुलाई नियम अनुसार सार्वजनिक सूचना गरी छनोट गर्न सक्दछ । छनोटमा परेका बिक्रेताहरूलाई क्रमश सोझै अनुदानको रकम किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

किसानहरुको हकमा यान्त्रिकीकरण आपूर्तिकर्ताको पूरा विवरण सहित पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सकिन्छ । यस सूचनाको माध्यमबाट किसानहरु ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’सर्भिस विधिबाट कृषकले सेवा लिन सक्दछन् । उता कृषक र बिक्रेताले आपसी समझदारीमा कृषकले व्यहोर्ने रकम बिक्रेतालाई अग्रिम वा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गरी आफूले रोजेको र आवश्यकता परेको सामग्री लैजान सक्दछन् । कृषकलेलगेकोसामग्रीकोनियमित मर्मत सम्भारकोजिम्मेवारी एक देखि दुई वर्षसम्म बिक्रेता कम्पनीलेकृषक कैघर खेत मै गएर गरिदिने राम्रो व्यवस्था रहेको पाइयो । पञ्जावमा गरिएको सो कार्यले एकातिर कृषकले नियमित रुपमा उपकरणको प्रयोग गरे नगरेको जानकारी र त्यसको प्रभावकारीता आदिको बारेमा जानकारी हुने भयो । किसानले यन्त्र उपकरण लैजाँदा राखेको ग्यारेन्टी पेपर लिएर बिक्रेता कम्पनीले बुझाई भुक्तानी लिन सक्दछन्। यसप्रकार सहज र सरल ढंगबाट किसानहरुले कृषि यन्त्र उपकरण अनुदानमा उपयोग गर्न सक्दछन् । यस तरिकाबाट यन्त्र उपकरणको वितरण गर्दा कृषकले निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्रमा दोहोरो निवेदन दिने झन्झट रहँदैन । किसानले सामग्री लिंदा बुझाउनु पर्ने आवश्यक कागजात बिक्रेतालाई बुझाउने भएकाले बिक्रेताबाट सम्बन्धित सरकारी निकायले एकमुष्ट रुपमा लिन सकिन्छ । यान्त्रिकीकरणको सामग्रीको स्पेसिफिकेसनका सम्बन्धमा निर्देशनालयका कृषि ईन्जिनियरले सहजै कार्य सम्पादन गर्न सक्दछन् । वास्तविक र आवश्यकता पर्ने कृषकले सामग्री पाए नपाएको यकिन गर्न बैंक चेक जस्ता ग्यारेन्टी पेपर, बिक्रेता र किसानको फोटोसहितको परिचयपत्र सम्बन्धित निकायले अत्यन्तै भरपर्दो र विश्वासयोग्य बनाउनुपर्दछ । यस प्रकार कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले उपकरण कृषकले लगे र नलगेको बारे सिफारिस गर्न सक्दछन् ।