पद
प्रमुख
कार्यरत संस्था
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि अड्डाको नामबाट वि.सं. १९७८ सालमा शुरु भएको नेपालको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको संस्थागत विकासको क्रम विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्वरुपमा परिवर्तन र परिमार्जन हुँदै र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्दै संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरे सँगै विभिन्न प्रशासनिक संगठनात्मक संरचनाहरुको स्थापना हुने क्रममा २०७४ माघ २९ गते प्रदेश नं. १ को विराटनगरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको औपचारिक स्थापना भैसकेपछि यसै मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयको स्थापना २०७५ असोज ८ गते विराटनगरमा भएको हो । त्यसैगरी सोही वर्ष कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्रहरु तथा फार्म, प्रयोगशालाहरुको समेत स्थापना भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुको संगठनात्मक संरचना (कृषितर्फ)
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको अधिकारका सम्बन्धमा साझा अधिकार र एकल अधिकारका कुराहरुले पनि प्रदेशमा स्थापित कृषि विकासका संगठन संरचनाहरुको आ–आफ्नै कार्यगत विवरणहरु अनुसार आ–आफ्नै भूमिका छन् जो विगतका तालिम केन्द्र, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुका भूमिका भन्दा अलि फरक छन् । यसै सन्दर्भमा कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको कार्यगत विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।
अझै पनि कूल जनसंख्याको दुई तिहाई जनताले कृषिलाई नै मुख्य पेशाको रुपमा अँगालेको हाम्रो देश नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा पनि कृषि क्षेत्र 
नै रहिआएको छ । राष्ट्रिय आयको करिब एक तिहाई हिस्सामा कृषि क्षेत्रकै योगदान रहेको अवस्था छ । खेती–किसानी गर्ने हाम्रो सदियौंदेखि चलिआएको परम्पराले गर्दा कृषि पेशालाई एउटा संस्कृतिकै रुपमा पनि नेपाली जनताले अँगाल्दै आएका छन् । यसर्थ गरिबी, वेरोजगारी र खाद्य सुरक्षाको समस्यालाई कृषि सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वय अनुगमन, मुल्यांकन तथा प्रतिवेदन सम्प्रेषण प्रदेश सरकारको आंशिकरुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रसार र कृषि शिक्षा बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कृषि आधुनिकिकरण समन्वय एवं सहजीकरण अगुवा कृषक तालिम व्यवसायिक कृषि तथा कृषि उद्यम विकासमा सहजीकरण व्यवसायिक कृषिका लागि कृषि पूर्वाधार प्रवद्र्धन कृषि प्राविधिकहरुका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा वृत्ति विकास तालिम दिगो रुपमा समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ ।
१ नं. प्रदेशको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाई भन्दा बढी (३६.७५५) रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । राष्ट्रिय कृषिको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनलाई हेर्ने हो भने यस प्रदेशको योगदान २१.५५ रहेको छ । देशको कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेती गरिएको जमिनमध्ये करिब २३.११५ जमिन यसै प्रदेशमा पर्दछ । त्यसैगरी यस प्रदेशको राष्ट्रिय खाद्यान्न उपलब्धतामा २३.११५ योगदान रहेको छ ।
यस प्रदेशमा नेपालमा हुने प्रायः सबै किसिमका वालीनालीका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको छ । धान, मकै, गहुँ, आलु, अलैंची, अदुवा, चिया, सुन्तलाजात तथा अन्य फलफूल र तरकारी यस प्रदेशका प्रमुख बालीहरु हुन् । तराईका झापा, मोरङ्ग, र सुनसरी जिल्ला तथा भित्री मधेशको उदयपुर जिल्ला धान, गहुँ, मकै, उखु, कोदो र जुट खेतीका लागि उर्वर भूमि हुन् । त्यसै गरी तराईमा आँप, लिची र केरा जस्ता फलफूल र पहाडी भेगमा विशेष गरी सुन्तलाजात फलफूल, चिया, अलैंची, अदुवा, एभोकाडो, किवी आदि उत्पादन हुन्छ । धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङ्ग र सुनसरी तरकारी उत्पादन गर्ने प्रमुख जिल्लाहरु हुन् । मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रमुख कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने जिल्लाहरुमध्ये झापा, मोरङ्ग र सुनसरी जस्ता जिल्लाहरु पनि यसै प्रदेशमा पर्ने भएकाले यस प्रदेशको मात्र नभई अन्य प्रदेशको खाद्यान्न आवश्यकताको परिपूर्तिमा समेत यस प्रदेशले योगदान गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
जमिनको खण्डिकरण एवं घडेरिकरण हुनु, कृषिको व्यवसायिकरण तीव्र गतिमा हुन नसक्नु, सिंचाईको अपर्याप्तता, प्रशोधन क्षमताको कमी, कृषकमा नयाँ प्रविधिको ग्रहण गर्ने जोखिम, कृषकहरुको लगानी गर्ने क्षमता कम हुनु, गुणस्तरीय वीउ विजन, मलको अपर्याप्तता, रोग कीरा व्यवस्थापनमा अज्ञानता, सुधारिएका तथा नविनतम प्रविधिको कम जानकारी, कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउनु, कृषि अनुसन्धान, प्रसार र कृषि शिक्षा वीच समन्वयको कमी र कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा नहेरिनु आदि यस प्रदेशका समग्र कृषि विकासका प्रमुख समस्याहरु रहिआएका छन् जसले किसानका अपेक्षाहरुलाई पूर्णरुपमा परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।
कृषि प्राविधिकहरुको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु, कृषि सम्बद्ध संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नु, खास किसानको पहिचान हुन नसक्नु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच संस्थागत एवं संरचनागत समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्नु, परम्परागत कृषि प्रणालीको पुनर्खोज गरी आधुनिकिकरण गर्नु, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्नु, कृषि यान्त्रिकरणलाई दीगो र व्यवस्थित गर्नु, रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी, स्वस्थ र सुरक्षित कृषि उत्पादन गर्नु र कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापन गर्नु उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ ।
तथापी, खाद्य सम्बन्धी हक संवैधानिकरुपमा स्थापित हुनु, दिगो विकास लक्ष्यमा खाद्य तथा पोषणको विषय समाविष्ट हुनु, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक आवधिक योजनामा खाद्य तथा पोषणलाई प्राथमिकता दिइनु, कृषि उत्पादनको बढ्दो माग, वाली वस्तुका पकेट क्षेत्र, ब्लक, जोन र सुपरजोनको बलियो आधार हुनु, भौगोलिक विविधताको कारण वर्षैंभरि विविध कृषि उत्पादनको लागि मौसमी अनुकुलता, प्राङ्गारिक खेतीतर्फ बढ्दो आकर्षण, तुलनात्मक लाभका उच्च मूल्यका वालीको प्रचुर सम्भावना, आन्तरिक खपत तथा वाह्य बजारमा निर्यातको सम्भावना, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका यूवाहरु कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र पर्नु कृषि विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसरहरु पनि हुन् ।
कृषि, किसान, खेतीपाति जे भने पनि यी र यससँग जोडिएका शब्दावलीहरु बोल्न, लेख्न, पढ्न जति सजिलो छ गर्न, भोग्न त्यतिकै गाह्रो भैरहेको छ, हाम्रो परिवेशमा । परापूर्वकालदेखि नै मान्छे ज्यूनका लागि यी सबै शब्दावलीसँग कुनै न कुनै, कसै न कसैसँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि त यो अति महत्वपूर्ण नै भयो । अर्को कुरा, मान्छेले विकासको जतिसुकै छलाङ मारे पनि आखिर जीउनका लागि त खानै पर्ने रहेछ, खाना बेगर बाँच्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा त जतिसुकै विर्सन खोजे पनि वर्तमान कोरोना भन्ने रोगको भयावह परिस्थितिले पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पारिदिएको छ । त्यसैले मान्छेको अस्तित्वको प्रमुख आधार कृषि नै हो, यसको विकल्प खोज्न समय खेर फाल्नुभन्दा यसलाई व्यवस्थित बनाउनु चाँही आजको प्रमुख आवश्यकता हो । माथि उल्लेखित तथ्यहरु कुनै नौला र कसैले महसुस नगरेका होइनन् तर खाँचो भनेको इमान्दारिता र संयोजनको हो, जुनकुरा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट गरे कम्तिमा हामी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर चाही पक्कै हुन्छौ ।