कृषि क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका

नेपालमा व्याप्त गरिबी, खाद्य असुरक्षा, बेरोजगारी, सुस्त आर्थिक प्रगति, सुस्त वातावरण संरक्षण लगायतका विविध विषय विद्यमान रहेको अवस्था र संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकासको अवधारणा अनुसार अबको लक्ष्य र कार्यक्रमहरु बनाउनु अकाट्य जस्तै बनेको परिवेश छ ।
कुल जनसंख्याको दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको नेपालमा साना तथा सीमान्त किसान ७० प्रतिशत छन् । खाद्य सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि वर्ष भरिको उत्पादनले एक वर्ष पनि नधान्ने जनसंख्या ४० प्रतिशत रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि साहुकर व्यवस्था कायमै रहेको र संस्थागत ऋण कारोबार गर्नेहरुको संख्या अत्यन्तै कम पाइएको छ । घर नजिकको बजार १० प्रतिशत किसानको मात्रै रहेको छ । बजार पुग्न आधा घण्टा हिंड्नुपर्ने जनसंख्या ४५५ मानिसको रहेको छ । हालको नेपालको अवस्थामा कृषि क्षेत्र युवा विहिन रहेको र पढेलेखेका जनशक्ति कृषिमा एकदमै कम र आकर्षण विहिन जस्तै बनेको अवस्था छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गाह्स्थ उत्पादनमा २६.९८ प्रतिशत रहेको छ भने १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म कृषि क्षेत्रको योगदान २३५ मा झार्ने अनुमान गरिएकोछ । त्यस्तै सोहि तथ्यांक अनुसार नै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.२५ रहँदा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत देशमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट गरी ४ क्षेत्र संचालित अवस्थामा छन् । संविधानको धारा ५१ को उपधारा ‘घ’ को १ अनुसार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने सरकारको अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीति रहेको छ भने सोही उपधाराको ३ औं बुँदामा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने भनिएको छ ।

 परिचय
 नेपाली समाजमा कैयौं समय अघिदेखि चल्दै आएका गुठी, धर्मभकारी, मङकाखलः, पर्म ढिकुरी जस्ता सामाजिक कार्यहरु हालको ‘सहकारी’ शब्दका पर्याय स्वरूपहरु हुन् । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ को मान्यता अनुसार सबै सामूहिक कार्य सहकारिमा रहेर गरिन्छन् । परम्परागत देखिका सामाजिक एवम सामूहिक क्रियाकलापहरु व्यवस्थित, लिपिबद्ध र संस्थागत नभएकाले हालको सहकारीको अवस्थाका रुपमा विकसित नभएको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका तथापि हालको सहकारीको ईतिहास भने तत्कालिन ब्रिटिस सरकार अन्तर्गत बेलायतको म्यानचेस्टर सिटी शहरमा सन् १८४४ डिसेम्बर २१ को दिन औद्योगिक क्रान्तिले कामविहीन हुन पुगेका कपडा बुन्ने जुलाहा मजदुरहरुले सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रोचडेल ईक्वीटेवल पायोनियर सोसाईटी नामको उपभोक्ता पसल खोली स्थापित भएको मानिन्छ । नेपालमा भने वि.सं. २०१३ साल चैत २० गते चितवनको बखानपुर सहकारी ऋण समितिको रुपमा दर्ता भएको सहकारीलाई पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा लिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघका अनुसार संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षा प्राप्तिका लागि स्वेच्छालेएकताबद्ध व्यक्तिहरूबाट स्थापित सङ्गठन सहकारी हो। व्यक्तिक उद्यमशिलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट टाढा रहेर सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित हुन्छ । आत्मसहयोग, स्वउत्तरदायित्व, प्रजातान्त्रिकपन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्दता जस्ता मूल्यबाट निर्देशित हुन्छ । सहकारीको स्थानीय आवश्यकता, आकांक्षा पूरा गर्न सहकारी नैस्वयम परिचालित हुन्छन्। सहकारी भनेको सदस्यहरुको आफ्नो ईच्छाको संस्था, आफ्नो क्षमताको व्यवसाय र आफ्नो भावनाको अभियान हो ।

 ईतिहास
नेपालमा वि. सं. २०१३ सालमा आधिकारिक रुपमा सहकारी स्थापना भएसँगै सहकारीलाई वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा राखिदै आएको छ । पहिलो पंचवर्षीय योजनामा सहकारीलाई माध्यम बनाएर कृषकमाथिको ऋण घटाउने नीति लिइयो भने वि. सं. २०१७ पछि अर्धराजनीतिक संयन्त्रको रुपमा संरक्षित गर्दै परिचालन गरियो । प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि सहकारी अभियानले नयाँ रुपधारण गर्यो र देशैभर ठूलो संख्यामा सहकारीहरु स्थापना भई संचालनमा आए । त्यस्तै पछिल्लो चरणमा सहकारी अभियानलाई विशिष्ट, कार्यमुखी र गतिशील बनाउन सहकारी ऐन, २०७४ कार्यन्वयनको अवस्थामा छ ।

सहकारीका सिद्धान्त
१. स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता
 २. सदस्यहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण
 ३. सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता
४. स्वायतत्ता र स्वतन्त्रता
५. शिक्षा, तालिम तथा सूचना
६. सहकारीबीच सहकारी (सहयोग)
७. समुदायप्रति चासो

 सहकारी किन ?
 खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीति सरकारले अवलम्बन गरेसंगै निजी क्षेत्रले व्यापक रुपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्दै अगाडी बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका ग्रामीण एवम् विकट क्षेत्र, राज्य संयन्त्रले परिचालन गरेको स्रोतले समावेशिता हासिल गर्न नसकेका क्षेत्रमा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन प्रकिया, वस्तु उत्पादन, उत्पादित वस्तुको वितरण र सेवाको वितरणका लागि सहकारीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न विश्व नै लम्किरहेको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास बिना यो सबै कार्य अपूर्ण हुन्छ । सरकारले संविधान मै व्यवस्था गरेर तीन खम्बे अर्थ नीति लागू गरेको छ । सार्वजनिक, निजि र सहकारी क्षेत्रलाई जोडेर सरकारले आफ्नो गति लिने सोच राखेको छ । यता किसानको पक्षबाट हेर्दा नेपालमा ठूलो संख्यामा साना किसानको उपस्थिति रहेको हुनाले उनीहरुको उत्पादन वृद्धि गराउनेदेखि बजारीकरणको लागि समेत सहकारीको आवश्यकता रहेको छ । कृषि उत्पादनको मूल्य शृंखलामा कृषि सहकारीको संग्लग्नता अबको अन्तिम प्राय सत्य हो । सहकारी क्षेत्रले सहकारी बजारीकरणको जिम्मा लिनैको लागि पनि सहकारी अपरिहार्य छ ।

के छ सहकारीको स्थिति ?
 राष्ट्रिय सहकारी महासंघ १ ओटा, केन्द्रीय सहकारी युनियन २० ओटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंक १ ओटा, जिल्ला स्तरका सहकारी युनियन ३२५ ओटा र प्राथमिक सहकारी ३४,७३७ रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गरेको छ । सहकारीभित्र पनि कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो विषयगत क्षेत्र बनाएर हालसम्म ७७ ओटा जिल्ला मध्ये ६५ जिल्लामा १,०६६ कृषि सहकारी संस्था र १० लाख सदस्यसहितको संजाल कार्यरत पाइएको छ । कुल सदस्यको ८२ प्रतिशत महिला कृषि सहकारीमा जोडिएको तथ्यांक पाउन सकिन्छ । त्यस्तैगरी साना किसान कृषि सहकारीको संख्या भने २७१ ओटा रहेको बताइन्छ । सहकारी क्षेत्रको फैलावट बढी शहर र सुविधास्थलमा छ भने यसको आवश्यकता ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा बढी मात्रामा पाइन्छ । संविधान र राज्यका योजनामा सहकारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएर वार्षिक बजेट र कार्यक्रमहरु तय गरिएको भएता पनि उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्दा मिश्रित नै रहेको पाइन्छ । कृषि सहकारी संघका अनुसार कृषि सहकारी मार्फत् हाल कृषि क्षेत्रमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने बचत र ऋणको कारोबारलाई छोडेर कृषि सहकारीको आफ्नै पुँजी मात्रै ३ अर्ब ७५ करोड पुगेको बताइन्छ ।

अहिलेको कृषि
कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिकताको कमीले कृषि प्रति युवाको आकर्षण कम हुनेदेखि लिएर यस क्षेत्रमा होमिएका युवाहरु पनि फर्किएको समाचार आउनु दुखद पक्ष हो । अहिलेको कृषिजन्य उत्पादनशील जग्गा धेरै जसो खण्डिकरण भई बस्तीका रुपमा रुपान्तरित भइरहेका छन् । उदाहरणको रुपमै हेर्दा ४ आना जग्गामा कसैले खेती गरेर उसले दैनिकी टार्न धौ–धौ पर्छ भने सोही जग्गा बेचेर बैंकमा राखेर ब्याजले बसेर खान पुग्ने आम्दानी हुन्छ । यस्ता मन अमिलो बनाउने वास्तविकताले कृषि प्रतिको दृष्टिकोण नराम्रो बनाएर जग्गाको कारोबार बढ्ने काम भइरहेका छन् । यस्तो अवस्था कायम रहेमा देशको कृषि योग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर मध्ये निकट भविष्यमा कति जग्गा खेती योग्य कै रुपमा रहने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सिंचाई भएको १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन पनि प्लटिङ तिर धकेलिन सक्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको कृषि गणना अनुसार २०५८ साल देखि २०६८ सम्मको १० वर्षको अवधिमा कृषि जमिन घटिरहेको पाईएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएर व्यक्तिगत रुपमा कृषि क्षेत्रमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै लाग्ने युवा पिढीहरुको सकारात्मक प्रयास भने अहिलेको परिवेशमा चर्चा गर्न लायक छन् ।

सहकारीका क्रियाकलाप
सहकारीले तालिम, सीप विकास, पूँजी संचालनदेखि बजारीकरणसम्मका क्रियाकलाप गर्न सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको कृषि जन्य उत्पादनको खेर जान नदिन त्यसको उत्पादनपरोन्त क्रियाकलापदेखि लिएर प्रशोधनका क्रियाकलापमा समेत सहकारीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने मल र बीउ सम्बन्धि क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्दै किसानको क्षमता विकासका क्रियाकलापमा सहकारीले पनि कदम अगाडि बढाउन सक्छ । देशका विभिन्न ठाउँमा केही कृषि सहकारीले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । प्रदेश १ अन्तर्गत झापामा साना किसान कृषि सहकारीले चिया प्रशोधन उद्योग संचालन गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई चिया बेच्दा मर्कामा परेको बताउने किसानहरु सहकारीले संचालन गरेको चिया प्रशोधन उद्योगबाट खुसी संगै रोजगार पनि बनेका छन् । त्यस्तैगरी ईलाममा महिला जागरण संघले सफल परियोजना मार्फ २३ ओटा सहकारी संस्थाहरु मिलेर कृषि जन्य उत्पादनमा ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । प्रदेश १ बाहेक अन्यत्र जस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौं, बागबजार स्थित टुकुचामा करिब ८ रोपनी क्षेत्रफलमा २०६ ओटा स्टल सहितको तरकारी बजार हरित कृषि सहकारीले संचालन गरिरहेको छ भने काभ्रेको बनेपामा ९ रोपनी जग्गामा १३० ओटा सटरहरु भएको तरकारी बजार समृद्ध काभ्रे कृषि सहकारी संस्थाले संचालन गरिरहेका छन् । राजधानी कै गोठाटारमा महिलाद्वारा संचालित मनमुरी कृषि सहकारी संस्थाले तरकारी बजार संचालन गरेको छ ।

 सहकारी संस्थाको संख्या बढिरहेको अनुपातमा कृषि क्षेत्रमा सहकारीले गर्ने लगानी अत्यन्त न्यून भएको वर्तमान स्थिति छ । बागमती प्रदेशकै मनहरी मकवानपुरमा दूध व्यवसायमा त्यहाँका एक साना किसान कृषि सहकारीले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । दैनिक ६ सय लिटर दूध संकलन गरेर चिस्यान केन्द्रमा राखेर सहकारीले बिक्री गर्दै आएको छ । साथै घट्टमा पिधेको पीठो, बेसार, सिस्नु पाउडर, मह, च्याख्ला, बजारीकरणमा सघाउ पुर्याउँदै आएका छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश, कास्कीको सराङकोटमा साना किसान कृषि सहकारीले नै पर्यटन प्रबद्र्धनका क्रियाकलापमा काम गरिरहेको छ सँगै तरकारी खेती, पशुपालन, आयआर्जनका काममा लगानी गर्दै आएको छ । त्यस्तै आयमुलक सीपहरु जस्तै अचार बनाउने तालिम, सिलाई, बुनाईका क्रियाकलाप गरी सहकारीले आफ्ना सदस्यको वृत्ति विकासमा सघाउ पुर्याउने कार्य गर्दै आएको छ । कृषि सहकारी संघका अनुसार सहकारीहरुले एक गाउँ एक उत्पादन, अर्गानिक उत्पादन, बाली उत्पादन, सहकारी खेती, सामुदायिक सिंचाई, कृषि पर्यटन, कृषि उपजको खरिद बिक्री, बजार व्यवस्थापन, कृषि सामग्रीको बेचबिखन, उपभोक्ता भण्डार, डिपार्टमेन्ट स्टोर संचालन पनि गर्दै आएका छन् । कृषि प्रशोधन उद्योग, मूल्य शृंखला, मह उत्पादन एवम प्रशोधन, पशु सुरक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक वन तथा वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रम, लैंगिक सशक्तीकरण, पिछडिएका वर्ग लक्षित कार्यक्रम गरेर एक समावेशी समाज निर्माणमा आजका सहकारीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । कुनै वेला देशले सहकारीलाई कार्यक्रममा राख्दा चर्चित बनेको नारा ‘गाउँ गाउँमा सहकारी : घर घरमा भकारी’ सदैव समय सान्दर्भिक नै मानिन्छ । सहकारी खुल्ने अभियान तीव्र रुपमा हुँदा धेरै जसो बहुउद्देशीय सहकारीहरु खुलेका छन् भने कृषि, दुग्ध, यातायात, फलफूल जस्ता विषयगत सहकारी संस्था एकदमै कम र त्यो विषयगत सहकारीले पनि बचत निर्माण र ऋण कार्यक्रम भन्दा अरुमा आफूलाई केन्द्रित गर्न नसकेको तीतो यथार्थता छ ।

 अहिले कृषि जन्य उत्पादनले बजार पाउने सहज अवस्था छैन । सहकारीले बजारीकरणमा अगुवाई नगरी यस स्थिति सुधारिन गाह्रो छ । सहकारी संस्थाहरुले समूह बनाई, उत्पादन गर्ने, संस्था आफैंले कृषि उपज खरिद बिक्रि गर्ने, आफैं संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने वा सो केन्द्रसम्म लैजाने प्रबन्ध मिलाउने, आफ्नै ब्राण्डमा उत्पादन बिक्रि गर्ने हो भने कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा केहि हदसम्म सहजता ल्याउन सकिन्छ । सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो ईच्छा अनुसारको शेयर लगाएको हिसाबमा सहकारीको नाफा लिनेदेखि सबै क्रियाकलापमा सबै सदस्यको समान हैसियत हुन्छ । सहकारीले यस खाले पहलकदमी लिएको खण्डमा कृषि क्षेत्रको विकास, पुँजी निर्माण, सामजिक एकीकरण, उद्यमशिलता विकास, व्यवसायिकता, समानता जस्ता कुरामा सरकारले लिएको सोचलाई मूर्तरुप दिलाउन सघाउ पुर्यांउदछ । सरकारले आफ्ना विविध अनुदानका कार्यक्रममा सहकारीलाई परिचालन गर्न खोजेको देखिएपनि यसको प्रभावकारिता त्यति देखिन सकेको छैन । कागजी प्रक्रिया मिलाएर यस्ता अनुदानका क्रियाकलापको लाभ लिएको पाईएको हुनाले यसतर्फ अरु सेवाग्राहीहरु निरुत्साहित हुन जान्छन् । कोरोना लकडाउनले जनजीवन प्रभावित भएको परिवेशमा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले गाडीबाट तरकारी ल्याएर काठमाडौंका विभिन्न ठाउँहरुबाट उपभोक्तामाझ तरकारी जन्य वस्तु विक्री वितरण गरेको थियो । साथै केन्द्रीय संघले विभिन्न ठाउँहरुबाट आलु, केरा लगायतका कृषि जन्य वस्तु ल्याएर आफैं बिक्री वितरण पनि गर्ने गरेको छ । राज्यले यति धेरै प्राथमिकतामा राखेको सहकारी क्षेत्र कुहिरोको काग जस्तै गरी अलमलिएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि कृषि सहकारीले समेत यस कार्यमा त्यति प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको अवस्थामा अन्य धेरै उद्देश्य बनाएर सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका सहकारी संघ संस्थाहरुले आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न सकेको छैनन् । किसानहरुलाई सहयोगको नाममा अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट ल्याएर अलिकति नाफा कमाएर बिक्री गर्ने बाहेक अरु गर्न सकेको त्यति देखिदैन भलै अपवादमा केहि कृषि सहकारीहरुले कृषकहरुको जनजीवनमा सहजता ल्याउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् ।

सहकारी र स्थानीय तहको भूमिका
 गाउँ नगर कार्यपालिका नियमावली कार्य विभाजन,२०७४ ले सहकारी सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, कार्यन्वयन, नियमन, संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन गर्न पाउने अधिकारको सीमा तोकेको छ । त्यस्तै बचत र ऋण परिचालनको नियमन, तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान, सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि, सहकारी क्षेत्रको विकास, सहकारी र स्थानीय सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउने अधिकार छ ।

 अब के गर्ने ?
तत्कालिन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संयुक्त रुपमा २०७४ चैत २१ र २२ गते काठमाडौंमा ७३ जिल्लाका सहकारी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा दोस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन गरी सन् २०२२ सम्मको कार्यदिशा, सहकारी प्रबद्र्धनमा विभिन्न तहको भूमिका, दीगो विकास लक्ष्य र यसको कार्यान्वयनमा सहकारीको भूमिका औंलाएको छ । प्रत्येक ४/४ वर्षमा हुने सहकारीको महासम्मेलन यस अघि २०७० ले लक्ष्य तय गरि सकाएका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्दै आगामी ४ वर्षका लागि लक्ष्य तय गरेको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले सहकारी सम्बन्धि धेरै अधिकार प्राप्त गरेको आधारमा स्थानीय तहले सहकारीलाई कसरी कृषि क्षेत्रमा उपयोग गरि रोजगारी सिर्जना एवम स्रोतको परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने तिर ध्यान पुर्याउनु पर्छ । त्यस्तै सहकारीका सदस्यहरुबीचमै उत्पादन विक्रीवितरण गर्ने जस्तै पैंचो पसलका क्रियाकलाप अपनाउन सक्दछन् । उत्पादित कृषि जन्य वस्तुको उत्पादनपरोन्त क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउन सक्ने सुअवसर कृषि सहकारी माथि रहेको छ | सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुले उत्पादन एवम विक्री रेकर्ड लगायत कृषिजन्य क्रियाकलापहरुको आयव्यव चुस्तदुरुस्त राख्न सक्यो भने पनि धेरै हदसम्म कृषि सहकारी कहाँ अलमिएको छ र अब के गर्ने भन्ने बाटो निर्धारण गर्न सघाउँदछ ।

उपसंहार
अत विविध कमीकमजोरीहरुका बाबजुद सहकारी (विशेषत कृषि) ले अहिले गरिरहेका क्रियाकलापहरु माथि गम्भीर आन्तरिक समिक्षा गरेर कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ र स्थानीय सानो पुँजीबाट कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने आपसी छलफल चलाउनु देशले नै सहकारीलाई एक महत्वपूर्ण हतियारको रुपमा लिएको परिवेशमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी उदाहरणीय कार्यको नमुना पेश गर्न आजका कृषि सहकारीका लागि ठूलो अवसर रहेकोछ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लागि सम्पूर्ण रुपले सामाजिक उद्देश्यको शक्तिशाली औजार मानिएको सहकारीको विकल्प छैन । सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक समावेशिता, आर्थिक समृद्धि, नागरिक सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास लगायत सुशासन समेटिएको सुन्दर समाज निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्यायाउन सक्छ । आज संचालनमा रहेका सहकारी मार्फत् हुने लगानीलाई व्यवसायिक बनाउन सहकारी संस्थाहरु, कृषि सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत संघहरुले यसको अभिभावकत्व लिनु पर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

 सन्दर्भ सामग्रीहरु
 कृषिमा रूपान्तरण र विकास बैंक, युवराज खतिवडा, २९ फागुन २०७३,
अन्नपूर्ण पोस्ट कृषि मूल्य श्रृंखला सुधार्न कृषि सहकारी अभियान, किरण आचार्य, २९ पुष, २०७६, कारोबार दैनिक
 कृषि सहकारीमा अबको आवश्यकता : सहकारी बजारीकरण, दोर्णराज घिमिरे, २८ जेष्ठ २०७५, सहकारी खबर डटकम
 साना किसान सहकारी : ग्रामीण विकासको अस्त्र १ , ९ माघ २०७१, सहकारी खबर
 सहकारी र समृद्धि : गोपीनाथ मैनाली, २८ साउन, २०७५, सहकारी न्युज सर्भिस
अब सहकारीमार्फत व्यावसायिक कृषि, १९ चैत, २०७४, जयराम सिग्देल, रातोपाटी डटकम
समृद्धिको लागि कृषि सहकारी अभियान, ११ भदौ २०७६,भोला खतिवडा, परिवर्तन खबरडटकम
स्थानीय सरकार र सहकारी बीचको अन्तरसम्बन्ध, २५ साउन, २०७४, जगतबहादुर थापा, ईनागरिकआवाज डटकम
सहकारीको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, २६ जेठ, २०७५ , अनलाइनखबर
आर्थिक विकासर समृद्धिमा सहकारी, १९ चैत, २०७५, गोपीनाथ मैनाली