कृषिमा राज्यको नियन्त्रण: आवश्यकता कि अपरिहार्यता?

नेपालमा कृषिको विकासका घटकहरुको पहिचान अब नौलो कुरा रहेन । नियमित रुपमै कृषि विकासका रणनीतिक लेख–आलेखहरुले पत्रपत्रिकामा स्थान ओगटेकै हुन्छन् । तर एउटा कटु यथार्थ के हो भने नेपालमा कृषि विकासको सन्दर्भमा सुचना तथा प्रविधिमा आधारित प्रणाली माथीको भरोसामा हामी अझै दुविधामानै छौ । आम नैराश्यता कतिसम्म छ भने हाम्रो कृषि प्रधान देशको समग्र कृषि विकासको मोडेलको औचित्य माथी नै प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । विकासको सन्दर्भमा ठाडो रुपमा एकोहोरो तल झरिरहेको बक्ररेखाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदानलाई एक चौथाइको हाराहारीमा समेटिदिएर कतिपय नकारात्मक टिप्पणीहरुको वकालत नै गरिदिएको आभास पनि हुन्छ ।

कृषि विकासको हालको हाम्रो अवस्था साच्चै नै निराशाजनक छ त ?

वास्तवमा पछिल्लो समयमा नेपालको कृषि विकासमा केही गम्भिर र उत्साहजनक प्रयास र प्रगतीहरु भइरहेका छन् । यद्धपी साह्रै कम ध्यान पुगेको कृषि विकासको प्रमुख समस्या के हो भने आधा भन्दा बढी जनसंख्याको जिविकोपार्जन तथा आयको श्रोत रहेको कृषिको योगदानको समावेशीकरण नेपाल सरकारको बहिखातामा हुन सकिरहेको छैन । किसान उत्पादन गर्छन, आफै बिक्री–वितरण गर्छन तर ती सबै आर्थिक कारोवारको विवरण सरकारको तथ्याङ्कमा आउन सकिरहेको छैन । किसानको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र वितरण राज्यको दायित्व हो र यो प्रणाली शासित संरचनामा आउनु पर्दछ । कृषि उपजको सन्तुलित उत्पादन र वितरणमा राज्यको क्रमिक नियन्त्रण अपरिहार्य छ । कृषिको उत्पादनमै नियन्त्रणको अवधारणले तरङ्ग ल्याउनु र बहस निम्त्याउनु स्वभाविक नै हो यद्धपी हामीले नेपालको कृषिको प्रशासनिक व्यवस्थापनको समस्याको विशिष्टतालाई बुझ्न र यसको सामाधान सहितको समीक्षा गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

हाम्रो देशमा साना किसानहरु भौगोलिक विकटताको कारण अति नै वितरित अवस्थामा रहेका छन् र धेरै जस्तो किसानहरु बजारको सिधा पहुँचभन्दा टाढा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि उपजको माग र आपूर्तीको श्रृङखला प्रणालीमा आधारित समावेशी व्यवस्थापन विना सैद्धान्तिक आकांक्षा मात्र रहन जाने यथार्थमा दुईमत नहोला । हालै Covid-19 को महामारीले हाम्रो उत्पादक र बजारको सञ्जाल र समन्वयनको न्यूनतम उपलब्धता छर्लंग बनाइदियो। उक्त अन्यौलताले कृषि उत्पादन र बजारीकरणको समावेशी व्यवस्थापनमा राज्यको प्रत्यक्ष संगल्नताको टड्कारो आवश्यकता प्रतिविम्बित गरिदिएको छ । कृषि राज्यको मेरुदण्ड हो र कृषिसँग सरोकार राख्ने सम्पुर्ण कारोवारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गराउनुमा नै नेपालको कृषि विकासको भेद लुकेको छ । नीति निर्माताहरु कत्ति पनि भ्रमित के कुरामा हुनु हुदैन भने कृषि विकास राज्यको लक्ष्य हो भने कृषकका लागी अनुदान, प्राविधिक सेवा, ऋण/बीमा जस्ता वित्तीय लाभहरु औजार (Tool)  मात्र हुन । सटिक औजारको प्रयोगले लक्ष्य प्राप्तिलाइ सरल बनाइदिन्छ ।

प्रणालीको विकास  र "एग्रिकल्चर सर्विस प्रोटोकल"

कृषि विकासलाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाउन नारा होइन प्रणालीको विकास र नीति तथा कार्यक्रममा दुरदर्शिताको आवश्यकता छ । उदाहरणका लागी साना किसानलाई सुलभ ऋण दिने अवधारणको विकाससँगै त्यसको कार्यान्वयनको विस्तारित कार्ययोजना (Action plan) जरुरी छ । निवेदन लेख्न नजान्ने किसानले बैंकलाई ब्यवसायिक योजना (Business plan) कसरी तयार पारेर बुझाउने हो, त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र जरुरी छ । प्रणाली विकास भए प्राविधिक रुपमा यो मुस्किल काम होइन र किसानले दशौं हजार खर्च गरेर पनि बनाउन मुश्किल पर्ने दस्तावेज राज्यको कुनै पनि सेवा केन्द्रबाट सुलभ र नि:शुल्क प्रदान गर्न सक्दछ । राज्यले सो दस्तावेजलाई औपचारिक र कानुनी मान्याता दिएर वित्तिय संस्थालाई सजिलै लगानीका लागि आकर्षित गर्ने स्किम पनि तयार पार्न सक्छ । किसान परिचय पत्र र कृषक वर्गिकरणको अवधारणाले मुर्तरुप लिनै लाग्दा त्यसपछि के गर्ने र कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा संसय पैदा भैरहेको  छ । औपचारिक पहिचान सहितको बर्गिकृत किसानलाई सुलभ र सहुलियतमा ऋण यसको सुन्दर उत्तर हुनसक्छ । राज्यले यस्ता सबै कृषिका उत्पादन तथा सेवा–सुविधाहरुलाई समेट्न उत्पादन नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी एउटै सेवा चक्रको वृत्तमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्दछ । प्रणाली केन्द्रित पूर्वाधार बिना योजना बिज्ञान बन्न सक्दैन ।

राज्यले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न कुनै पनि कृषकले अनिवार्य राज्यको डिजिटल डाटाबेस अथवा उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीमा दर्ता गराइन्छ । उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीले स्वचालित रुपमा उसको पहिचान गरिदिन्छ अनि राज्यको तीनवटै तहले उनको एकल पहिचानलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्दछ । संगै राज्यले कृषकको स्वतः निर्माण भएको बर्गिकरण सहितको दस्ताबेजलाई बैंक, बिमा तथा सहकारी जस्ता वित्तिय संस्थानहरुका लागी औपचारिक रुपमै अनुमोदन गर्न सक्छन् । उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीले कृषक र उनको उत्पादनको जिवन्त तथ्याङ्कको स्वचालित व्यवस्थापन गर्ने भएकोले कानुनी आधार भए सन्तुलित अनुदान, बहुआयामिक प्राविधिक सेवा, साना किसानलाई ऋण, स्थानीय तहबाट कृषि बीमा जस्ता अवधारणाहरु तत्काल लागू गर्न प्राविधिक र ब्वाहारिक रुपमा समेत सहज हुनेछ । राज्यले दिर्घकालिन नीति निर्माण गर्दै सशक्त कार्यक्रमहरुले तेस्लाई पछ्याउन एग्रिकल्चर सर्विस प्रोटोकल सहितको समान र प्रभावकारी सेवा बितरण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।

कृषि बिकासमा राज्यले अंगिकरण गर्नुपर्ने अबको मार्गचित्र 

कृषि विकासको प्राथमिक जनादेश राज्यको हो र राज्यले नै कृषिजन्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुनु हुदैन अनि राज्यले कार्यान्वयन गर्ने सेवा कुशल र प्रभावकारी हुनैपर्छ । नेपालको कृषिको समस्या विश्वमै अद्वीतीय छ र बाहिरको कुनै सफल परियोजनाको ठ्याक्कै नक्कल अथवा अनुकरणले समस्याको सटिक सामाधान गरिदिने अवस्था छैन । नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि हाल विभिन्न सफ्टवेयरहरु प्रयोग गर्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । अप्रासंगिक रुपमा अंगीकरण गरिएको सफ्टवेयरले संस्थाको कार्यप्रवाहमा झन जटिलता निम्त्याउने र मुल रणनीतिलाई नै अवरुद्ध पारिदिने खतरा समेत रहन्छ । संसारका धेरै जसो विकसित मुलुकको सरकारले अंगीकरण गरिरहको शीर्ष Software development framework मा काम गरिरहेको हामीलाई एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने जतिसुकै उच्चतम प्रविधि अंगिकार गरेपनि लोकल कन्टेन्ट र प्रणालीको विकास गर्न नसके कृषि विकासको राष्ट्रको सपना अधुरो नै रहने छ ।

विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जस्तो प्राविधिक रुपमा सशक्त संस्था भंग गरि स्थानिय तहमा अख्तियार सम्पन्न कृषि शाखा स्थापित गर्ने राज्यको योजना वास्तवमा आवश्यकता त थियो तर अब यस पछिका चुनौतीहरु पनि कम छैनन् । स्थानीय तहमा कृषि विकास शाखा साँच्चैको स्थापित नभएसम्म कृषि विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिने अवस्थानै छैन्  तर हाल कृषि प्रसारको प्रमुख जनादेश सहित स्थानीय सरकार पुरै अन्यौलमा रहेको अवस्था छ । कृषि सेवा प्रदान गर्ने सरकारको तीन तहको इकाईहरुको आपसि सहकार्य त झन् अन्यौल मात्र हैन कि स्पष्ट कानुनी आधारनै अनुपस्थित रहेकोले रुमलिरहेको देखिन्छ । यस्तो सरकारको अन्तर सहकार्यनै अन्यौल तथा लगभग पक्षघातकै अवस्थामा रहेको अवस्थामा सुचना तथा प्रविधि (ICT) ले सुरक्षित रुपमा खेल परिवर्तक (Game changer) को भुमिका खेल्न सक्ने तथ्यलाइ मनन् गर्दै तथ्याङ्क साझेदारीको अवधारणालाई Key player को रुपमा अगाडी सार्ने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने  टप–टु–बटम मोडेलका कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको आयोजनाहरु ठुला जति सुकै तडक–भडक गरेरै आएपनि व्यवस्थापनको उच्च जोखिम र अनुकुल उपयोगको अन्यौलताले परियोजनाहरु नै ठप्प हुने निश्चितनै छ ।

कृषि विकास सडक–पुल बनाउने जस्तो कम गतिशीलता भएको संकाय होइन । कृषि विकासका अज्ञात आयामहरु छन् जसका पुर्वनिक्र्योल मुश्किल हैन असम्भव नै छन् । यस्तो अवस्थामा साना परियोजनालाई सरकारले प्रोटोटाइप मोडेलमा बटम–अप रणनीतिमा विकास गरी जोखिम व्यवस्थापन गदै प्रभावकारीता अध्ययन पश्चात क्रमिक रुपले प्रतिकृति (Replication) गर्दै लैजानु नै बुद्धिमानी अनि व्यवहारिक पनि हुन्छ ।

नीति निर्माणमा सञ्जय दृष्टि

कृषिको नीति निर्माताले बुभ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै कार्यात्मक प्रोटोटाइप, प्राविधिक उपलब्धता, र वास्तविक प्रणालीको ढाँचाको अवलोकन र मुल्यांकन बिना कृषिको नीतिगत संरचना निर्माणमा सञ्जय दृष्टि राख्न सम्भव छैन । नेपालको लागि कृषि भनेको वस्तुको उत्पादन मात्र नभई जिविकोपार्जन पनि हो भन्ने बिर्सिनै हुन्न । एकोहोरो कृषिको उत्पादन बढाउने ज्ञानसंगै उत्पादन तथा वितरणको असन्तुलनले ग्रामिण अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको चेतना भएन भने अन्जानमै भयङ्कर विपत्ति प्रक्षेपण हुने निश्चित नै छ । तसर्थ राज्यको कृषि विकासको रणनीतिमा दूरदर्शिता जरुरी छ । नमुना सामुहिक खेती अथवा चक्लाबन्दी जस्ता कृषिमा आएका अवधारणाहरु अध्ययन, अनुसन्धान, अथवा प्रसार के को लागी हो स्पष्ट वैज्ञानिक आधार सहित आउन जरुरी छ । यो प्रदर्शन (Demonstration) मोडेल हो भने कमसेकम लाभ–लागत विश्लेषण (Benefit cost analysis) लाई बेवस्ता गरिनु हुदैन । न्वारन देखिको बल र भए भरको श्रोत लगाएर उत्पादन वृद्धिमा पक्कै सफलता मिल्ला तर व्यवहारिक रुपमा सर्वसाधरणले उक्त मोडेललाई प्रतिकृति (Replication) गर्न सक्ने सम्भाव्यता अध्ययन अपरिहार्य छ । कृषिका योजनाहरु भावना प्रभावित भन्दापनि शासन प्रणालीमा आधारित र सन्तुलित विकासमा दिर्घकालिन सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका हुनुपर्दछ । कृषि विकास गन्तब्य हो, भौतारिएर कतै न कतै अवश्य पुगिएला तर गन्तव्यमै पुग्न दिशा सही हुनुपदर्छ । दिशा सही हुन विज्ञान पछ्याउनु पर्छ ।

प्रणालीको प्रयोग र सफ्टवेयरको उपयोग

प्राविधिक सेवालाई व्यापक विस्तार गर्न स्थानीय सरकारको कृषि शाखाले सफ्टवेयरको ड्रयासबोर्ड उपयोग गरेर सजिलै सेवा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था अपनाउनु पर्दछ । सफ्टवेयर प्रयोगले  सरकारी प्राविधिकहरुलाइ सजिलै सुचीकृत जातहरुको, मलखाद व्यवस्थापन, रोग/कीरा व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधिको वैधानिक जानकारी दिन सक्षम बनाउछ । उनले बिना हिसाब किताब सजिलै किसानलाइ मल/बिषादी/कृषि चुन कति प्रयोग गर्ने जानकारी दिन सक्छ । पशु–पन्छी पालन भए जातहरु, आहार/स्वास्थ्य/खोर व्यवस्थापन लगायत प्रविधि, बजारिकरण, र अन्य समस्याहरुको पनि कृषकले कृषि शाखाबाटै वैधानिक रुपमा जानकारी पाउन सक्छ । स्थानिय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यहि सेवानै नेपालको कृषिको नयाँ संरचनाको आदर्श परिकल्पना हो र यसलाई उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीले मुर्तरुप दिन सक्षम छ । यसबाहेक उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीले स्थानीय निकायले यसरी प्रेषण गरेको सेवाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन र प्रभावकारीताको मुल्याङ्कनका लागी  Innovation Platform को रुपमा राज्यको तिनै तहका विज्ञहरुको अनलाईन पहुँचलाइ पनि सुनिस्चित गर्छ ।

राज्यको सबै अंगले राज्यको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सबै सेवाहरु एकल प्रणाली अन्तर्गत एकताबद्ध गर्दै लानुनै हालको सही दिशा हो । यस्ता सेवाहरुको मापदण्ड अध्ययन मात्र हैन कि मानक (Benchmark) समेतको अनलाईन बाटै सजिलै अवलोकन गरि सेवा प्रवाहलाइ अधिकारिक बनाउदै लैजानु पर्दछ । यसरि, सुचना तथा प्रविधिको प्रयोगले राज्यको तिन वटै तहले  अवास्तविक मञ्च (Virtual Platform) को माध्यमबाट एकआपसमा अनलाईन नै समन्वयन गरि सामुहिक रुपमा सेवा दिन सक्ने व्यवहारिक संभावनालाई अंगिकार गरे अनि सो को कार्यन्वयनका लागी चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरे नेपालमा कृषिको दिगो विकास सुनिश्चित हुनेछ ।