राष्ट्रिय कृषि विकास रणनीति र कोरोनाको महामारीमा कृषि

पृष्ठभूमि

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीले विश्वभरका विकसित साथै विकासोन्मुख सबै देशहरूमा वृद्धवृद्धा, वयस्क तथा बालबालिका सबैमा संक्रमण फैलिँदै नरसंहार भएको परिस्थिति छ । यो समस्यासँग जुध्न आ–आफ्नो देशका सरकारले परिस्थिति अनुकूल बन्दा बन्दी (लकडाउन) अवलम्बन गरेको अवस्था छ । बन्दाबन्दीले कृषि, उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, शिक्षा, यातायात आदि सम्पूर्ण क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय उद्योग, कलकारखाना, होटल र संघसंस्थाहरूले कर्मचारीहरू कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय होटल र हवाई सेवा कम्पनीहरूले भइरहेका कर्मचारीहरूको संख्या कटौती गर्न थालिसकेका छन् । अझ विदेशबाट फर्कने युवाको संख्या पनि निश्चय नै बढ्ने छ । यो अवस्था विश्वका प्रायः हरेक मुलुकमा रहेको छ ।

हाम्रो देशमा उद्योग कलकारखानाहरू, होटल साथै अन्य संस्थाहरूबाट जागिर गुमाउन परेकाहरू, विदेशबाट फिर्ता भएका र अझ फिर्ता हुने सम्भावित लाखौं युवाहरू र देशभित्र भएका युवा बेरोजगार र शून्य रेमिट्यान्सबाट सिर्जित देशको अवस्था भयावह हुन सक्छ ।

कतिपय देशले खाद्यान्न निर्यात गर्न निषेधसमेत गरिसकेका छन् । यसले गर्दा नेपालमा खाद्यान्न आयात गर्न कठिनाइ हुनेछ । सम्पूर्ण समीक्षा गरेरै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत’ नारासहित पाँचवटा नीतिगत आधारसहितका कृषि विकासको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि विकास रणनीति र कोरोनापछिको समय

नेपालमा विगतका विकासे रणनीति पनि निकै आशलाग्दा र भरपर्दा थिए, तर विकासप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता र साह्रै कमजोर कार्यान्वयन भएको हुनाले नै निर्दिष्ट गरिएका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न हामी असफल भयौँ ।

विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रभावले देखाएको कृषि कर्म अहिलेको बन्दा बन्दीमा पनि गर्न हुने र गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सबैको सहमति देखिन्छ । अझ विज्ञहरूको सुझाव, माननीय कृषिमन्त्रीको निर्देशनअनुसारको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा निश्चय नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना नभएको भने होइन ।

वर्तमान परिस्थितिमा विज्ञहरूले औँल्याएका सुझावहरू र माननीय कृषि मन्त्रीले स्थानीय सरकारका नाममा लेख्नु भएको पत्रमा पनि नेपालको कृषि विकासका लागि दीर्घकालीन लक्ष्यहरू र सफल मार्गहरू देखाइएको छ । यी नीति र मार्गदर्शनहरू नेपालको २० वर्षे (२०७२–२०९२) कृषि विकास रणनीतिका नै अंश हुन् भन्नुमा गल्ती नहोला । यो कृषि विकास रणनीति २०७२ साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हो ।

के छ २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा ?

कृषि विकास रणनीतिले आगमी २० वर्षका लागि नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रकाकार्यक्रमलाई मार्ग निर्देश गरेको छ । कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनबाट मूलतः परम्परागत, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई प्रतिस्थापितगर्दै कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण तथा विविधीकरणबाट कृषिमा अधिक आधारित परिवार र समुदायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रमार्फत् बढी आय–आर्जन गर्न सकिने गरी रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

कृषि र अन्य क्षेत्रहरू बीचको समन्वय खासगरी ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । यस रणनीतिमा कृषि क्षेत्रभित्रका जटिलताहरू सम्बोधन गर्न र उत्पादनका क्षेत्रहरू (बाली, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, वन) मात्र नभई प्रशोधन क्षेत्र, व्यापार तथा अन्य सेवाहरू (भण्डारण, ढुवानी तथा सञ्चालन, वित्त, बजारीकरण, अनुसन्धान, प्रसार) लाई समेत समेटेको छ । कृषिमा आधारित समुदायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढी आयआर्जन गर्नसक्ने गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने अवधारणामा आधारित छ । कृषिमा महिलाको भूमिका र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा प्राकृतिक श्रोत–साधनको व्यवस्थापनका लागि रूपान्तरण प्रक्रियाको उपादेयता स्थापित हुनेछ ।

१. कृषि विकास रणनीतिको परिकल्पना (भिजन)

आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्य सम्प्रभुता उन्मुख आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि आदि यस रणनीतिका परिकल्पना (भिजन) हुन् । यी परिकल्पनाहरूको लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक परिकल्पनाका सम्भागहरू र तिनीहरूको सूचकहरू ५, १० र २० वर्षमा पूरा गर्न निश्चित सूचकहरू समेत तोकिएका छन् ।

२. रणनीतिक रूपरेखा (स्ट्राटेजिक फ्रेमवर्क)

कृषि विकास रणनीतिका परिकल्पना पूरा गर्न चार रणनीतिक सम्भागहरू राखिएका छन् । तीहुन् :

क) सुशासन विकास

ख)उत्पादकत्व अभिवृद्धि

ग) नाफामूलक व्यवसायीकरण र,

घ) प्रतिस्पर्धी क्षमताद्वारा कृषि क्षेत्रको द्रुत विकास ।

३. किसानहरूको अधिकार र सहभागिताको सवाल

कृषि विकास रणनीतिले योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन र रणनीतिको कार्यान्वयनमा किसानहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संस्थागत संयन्त्र प्रदान गर्दछ । कृषि विकासले केन्द्रीय तहहरूमा हुने समन्वय समितिहरूमा, कार्यान्वयन समितिको निर्देशक समितिहरूमा र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) समिति र प्रस्तावित ३,१५७ गाउँपालिका स्तरीय सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रहरूको समितिमा कृषक प्रतिनिधिहरूकोसुनिश्चितता गरेको छ ।

किसानहरूका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न र विभिन्न नीतिगत संरचनागत संयन्त्रमा किसानको प्रतिनिधित्वका लागि एक उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न र स्थायी प्रकृतिको किसान आयोग गठन गरिने कुरा उल्लेख छ । किसान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी खास विवरण, बनावट र नियमन कृषि विकासको कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमा नै विकास गरिने भनिएको छ ।

४. व्यवसायिक किसान, निर्वाहमुखी किसान र भूमिहीनहरूको सवाल

कृषि विकासले कृषि वर्गीकरणको स्तरलाई मध्यनगर गर्दै साना व्यावसायिक किसानहरूलाई समेट्ने सेवाहरू साधारणतया निर्वाहमुखी किसानहरूका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । त्यस कारण कृषि विकासले समुदायमा आधारित कृषि प्रसार सेवा केन्द्रहरू मार्फत निर्वाहमुखी किसान र व्यावसायिक किसानहरूका लागि उपयुक्त विभिन्न तौरतरिकाहरू प्रवद्र्धन गर्दछ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा प्रत्यक्ष योगदान, ग्रामीण क्षेत्रमा गैरकृषि क्षेत्रको रोजगारी विस्तार र कृषिमा आधारित उद्यमहरूको विकासको समष्टिगत स्वरूपले ग्रामीण क्षेत्रका भूमिहीन परिवारहरू कृषि विकासबाट परोक्ष रुपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

५. कृषि विकासको रणनीति कार्यान्वयनका कार्यक्रमगत केही उल्लेख्य पक्षहरू

माथि नै उल्लेख गरियो, यस रणनीतिका मूल ४ सम्भाग छन् । ती सम्भागहरू परिपूर्तिका लागि जम्मा ३५ प्रतिफल र ३३२ वटा क्रियाकलापहरू प्रस्तावित छन् । यी प्रतिफल र क्रियाकलापहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू (फ्ल्यागसिप प्रोग्राम) र अन्य कार्यक्रममा वर्गीकरण गरिएका छन् ।

आधार कार्यक्रम (कोर प्रोग्राम)

मन्त्रालय वा विभागीय स्तरका निकायहरूमा पहिलेदेखि कार्यरत निकाय मार्फत् कार्यान्वयन गरिन्छन् । खास महत्वका कार्यक्रमहरू (फ्ल्यागसिप प्रोग्राम) भने बहु क्षेत्रीय प्रकृतिका हुने हुनाले तिनको सञ्चालनका लागि छ्ट्टै संरचना आवश्यक पर्दछ । प्राथमिकताभित्र परेका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूलाई खास महत्वका कार्यक्रम भनिने उल्लेख छ । खास महत्वका कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन् :

क) खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम

ख) विकेन्द्रित विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा कार्यक्रम

ग) मूल्य–शृङ्खला (भ्याल्यु चेन) विकास कार्यक्रम

घ) नव–प्रवर्तन (इन्नोभेसन) तथा कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम

६. कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनका नयाँ संयन्त्रहरू (मेकानिजम):

यस रणनीतिले कृषि विकासका लागि केही नयाँ संरचनाहरूको प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ संरचनाहरू विद्यमान संयन्त्रहरूकै जगमा निर्माण भएका छन् र तिनले पुराना संयन्त्रहरूलाई सहयोग गर्नेछन् र सुदृढ बनाउने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस रणनीतिले राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि विकास मन्त्रालय र अन्य निकायहरूका अतिरिक्त कृषि विकासको प्रभावकारी कार्यान्वयन किसान, कृषि खाद्य–शृङ्खलाकाकर्ता (एक्टर) हरू, संघसंस्थाहरू, प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू र प्रमुख सरोकारवालाहरूको सम्मिश्रणमा भर पर्नेछ भनेर पनि किटान गरेको छ । रणनीतिमा प्रस्तावित आवश्यक संरचनाहरू तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :

संघ स्तरमा

प्रदेश स्तरमा

राष्ट्रिय कृषि विकास समन्वय समिति (एनएडीसीसी)

राष्ट्रिय कृषि विकास समन्वय समिति (पीएडीसीसी)

राष्ट्रिय कृषि विकास कार्यान्वयन समिति (एनएडीआईसी)

प्रदेश कृषि विकास समन्वय समिति (पीएडीआईसी)

कृषि विकास सहायता इकाई (एचडीआईएसयू)

प्रदेश कृषि विकास कार्यान्वयन समिति (एनएडीसीसी)

कृषि विकास सहायता कोष (एटीएफ)

प्रदेश कृषि विकास कार्यान्वयन सहयोग इकाई (पीएडीआईएसयू)

 

प्रमुख सरोकारवालाहरू

यस रणनीति अनुसार कृषि विकासका लागि प्रमुख सरोकारवालाहरू निम्न रहेका छन् :

• कृषि विकास मन्त्रालय
• राष्ट्रिय योजना आयोग
• विभिन्न सरकारी निकायहरू
• किसान संघ संस्थाहरू
• सहकारी संघ संस्थाहरू
• निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू ।

निष्कर्ष

हामी बाँच्नका लागि हाम्रो आधारभूत आवश्यकता भनेकै खाद्यान्न (अन्न) हो, अब बेलैमा सोचेर खाद्यान्न उत्पादन र सुरक्षा गर्ने कार्यको थालनी गरिहाल्नुपर्ने बेला भएको छ । यसका लागि किसानलाई सहयोग गर्ने र किसानलाई कोरोनाबाट बचाउने काम गर्नुपर्छ । ५ वर्षअघि तयार पारिएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको सही कार्यान्वयन गरेर हामी कोरोनाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने धेरैजसो दीर्घकालीन प्रभावबाट जुध्न नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छौं । अब कृषि रणनीतिको सफल कार्यान्वयन माथि सबैको दृष्टि पर्नु अति जरुरी भएको छ । बदलिँदो समयको यो निर्विकल्प कडा माग हो ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु

१.गोरखापत्र २८ चैत्र २०७६

२.अनलाइन खबर, २१ चैत्र २०७६

३.ईकान्तिपुर, २७ चैत्र २०७६

४गोरखापत्र अनलाईन, ३० चैत्र २०७६

५समाचार दैनिक, ०५ वैशाख २०७७

६ स्थानीय सरकारका नाममा कृषि मन्त्री भुसालको पत्र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन –२४ चैत्र २०७६