दिगो कृषि र खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापनाका अवसरहरु

पृष्ठभूमि

खाना बिना कोही बाँच्न सक्दैन । त्यसैले खानामाथिको अधिकारलाई विश्वव्यापी मानव अधिकारको खाकाभित्र राखेर बुझ्ने गरिन्छ । सन् १९४१ मा अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन डिलानो रुजभेल्टले अवलम्बन गरेको चारवटा चाहनामध्ये “चाहनाबाट मुक्ति” भन्ने खाका अन्तर्गत खानामाथिको अधिकारलाई समेटेको पाइन्छ । यो खाकालाई पछि सन् १९४८ मा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा २५ ले गाँस, बास, कपास अन्तर्गत समाहित गरेको छ ।

यसरी प्रतिपादित अवधारणालाई तत्पश्चातका विभिन्न अनुबन्धहरुले विशिष्टिकृत गर्दै विभिन्न रुपले सिमान्तकृत समुदायको हित र विषम् परिस्थितिहरुमा गर्नुपर्ने सम्बोधनहरुलाई समेत समेट्दै लगेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९८९ को धारा २४.२ सि ले उनीहरुको लागि पर्याप्त पोषिलो खानाको बारेमा विशेष प्रावधान राखेको छ ।

यसैगरी खाद्य सम्बन्धी बुझाई पनि अवधारणागत हिसाबले सम्पन्नता, सुरक्षा, अधिकार र सम्प्रभुता हुँदै परिमार्जित भइरहेका छन् । खाद्य सम्पन्नताले सामान्यतया व्यवहारिक हिसाबले हुने उपलब्धतालाई बुझ्ने गरिन्थ्यो भने सुरक्षा भन्नाले मूलतः प्राविधिक पक्षमा आधारित अवधारणालाई बुझाउँदछ । यसका प्रमुख चारवटा स्तम्भहरु उपलब्धता, पहुँच, क्रयशक्ति र दिगोपनलाई समेट्दछ । खाद्य अधिकार विशेषतः मानव अधिकारमा आधारित अवधारणा हो जसले तीनवटा स्तम्भहरु सम्मान, परिपूर्ति र संरक्षणलाई अंगिकार गरेको पाइन्छ । खाद्य सम्प्रभुत्ता चाहिँ सार्वभौमिकतामा आधारित रहेको छ । यसका छ वटा प्रमुख स्तम्भहरु, जनताको खानामा केन्द्रित, उत्पादकहरुको महत्व, उत्पादन प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्नु, उत्पादन प्रक्रियालाई स्थानीय नियन्त्रणमा राख्नु, ज्ञान र सीपको विकास र प्रकृतिसँग मेल खाने कृयाकलाप आदिलाई विश्वव्यापी रुपमा अंगिकार गरेको पाइन्छ । यसरी खाद्य सम्बन्धी अवधारणागत परिमार्जन हुँदै फराकिलो दायरा र जिम्मेवारयुक्त प्रकृयाहरुको विकाश भइरहेको छ ।

सन् २००५ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले आयोजना गरेको खाद्य सम्मेलनले परिभाषित गरेको खाद्य सुरक्षाको परिभाषा “सक्रिय र स्वस्थ्य जीवनको लागि सबैले सबै समयमा सुरक्षित र पोषिलो खानामाथि भौतिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पहुँच पाउनु” मा पूर्णता नभएको अर्थमा सम्प्रभुतालाई जोड दिएर सन् २००७ मा नेलिनी, मालीमा भिया क्याम्पेसिनाको पहलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सम्प्रभुता सम्मेलनले खाद्य सम्प्रभुताको परिभाषा विकास गरेको थियो । यी दुईमा आधारभूत फरक भनेकै खाद्य सम्प्रभुतालाई परिभाषित गर्ने प्रकृयाको नेतृत्व कृषक, उपभोक्ता, साना कृषक, जलहरी, वातावरणप्रति सचेत समूह, र स्थानीय समुदाय रहेका छन् । यसको सबल पक्ष भनेको यो परिभाषा कानुनी रुपले बाध्यात्मक नभएपनि खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्य राष्ट्रहरुले पनि आफ्नो स्थानीय परिवेश अनुसार खाद्य सम्प्रभूताको अवधारणालाई अंगिकार गर्न सक्दछन् ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल पनि हो । यिनै अवधारणागत विषयहरुलाई नेपालको संविधान, २०१५ ले पनि धारा ३६ अन्तर्गत खाद्य अधिकारको प्रावधान राखेको छ । यसरी नै राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत धारा ५१ ङ ले कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिको व्यवस्थाबारेको प्रावधानहरुलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप नेपाल सरकारले २०७५ मा राष्ट्रिय खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन ल्याएको छ ।

परिवेश

ईतिहासका विभिन्न समयकालमा आएका संकटकालहरुमा खाद्य सुरक्षाका लागि चालिएका कदमहरु जस्तै सन् १९७४ को खाद्य तथा कृषि संगठनको पहलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले खाद्य सुरक्षा तथा भोकमरीलाई सम्बोधन गर्नका लागि विश्वव्यापी पहल लिएको पाइन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षालाई संवेदनशील विषय मानेर विशेषतः आर्थिक हिसाबले धनी राष्ट्रहरुले आफ्नो जनताको लागि आवश्यक उत्पादन, भण्डारण, वितरण र बजार व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । उनीहरुले कृषक तथा कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरुमा समेत प्रभाव पार्दै गइरहेका छन् । उदाहरणको लागि विश्वव्यापार संगठनको कृषि सम्बन्धी सम्झौता, आर्थिक हिसाबले कमजोर राज्यहरुसँगको विविध सम्झौता मार्फत् गरिंदै आएको भूमि माथिको कब्जा, अनुसन्धान र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका प्रावधान मार्फत् स्रोत, मौलिक ज्ञान सीप र सार्वभौमिकता माथिको अधिकार स्थापना आदिलाई लिन सकिन्छ ।

समग्रमा भोकमरीको विश्वव्यापीकरण भइरहेको सन्दर्भमा विशेषतः विकासशील देशहरु अझ संवेदनशील हुने हुनाले अझ बढी सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपाल जस्तो पारिवारिक कृषकको बाहुल्यता भएको र कृषिमा आधारित अर्थ व्यवस्था भएको देशमा खाद्य सुरक्षाका विषयमा भएका राजनैतिक प्रतिबद्धता, राज्यका नीति र संरचना, निजी क्षेत्रको भूमिका र जनताको पक्षबाट संयुक्त पहल हुन जरुरी देखिन्छ ।

यसको अलावा विभिन्न समयमा आउने महामारी र प्रकोपहरुका कारण पनि कृषि र खाद्य संकट आइरहने हुँदा यस्ता अवस्थाको लागि पनि राज्य तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हालको कोभिड–१९ ले ल्याएको विश्वब्यापी असरले कृषिलाई विशेष अवसरको रुपमा स्थापित गराईदिएको छ । यस्तो अवस्थामा विशेषतः स्थानीय सरकारको भूमिका अझ सशक्त हुन आउँदछ ।

कृषि/खाद्य सुरक्षाका लागि नेपालको विशेषता

नेपालजस्तो भौगोलिक, पारिस्थितिकिय र जैविक, श्रोतको विविधता, प्राकृतिक श्रोतको प्रचुरता र बहुजातीय संस्कार अनि मौलिक ज्ञान तथा सीपले भरिएको राष्ट्रको समृद्धिका लागि समावेशी र दिगो आधार मध्ये कृषि एक महत्वपूर्ण आधार हुनुका साथै खाद्य सुरक्षाका स्तम्भ हो भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन । हालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी संविधानका प्रावधानहरु र संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपालको विशेष अवसर हो । नेपालको विशेषताका विविध पक्षहरुलाई तल संक्षेपमा व्याख्या गरिएको छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान

नेपालको संविधान, २०७५ लाई कृषि विकास, भूमि सुधार र व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताको दृष्टिकोणले अग्रगामी मान्न सकिन्छ । संविधानतः कृषिलाई तिनै तहको सरकारको साझा अधिकारभित्र राखेको भएता पनि कृषि उत्पादन, प्रसार, बजार तथा भूमि व्यवस्थापन, र पोषणसँग सम्बन्धित अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको, ६ ले प्रदेशको, ७ ले संघ र प्रदेशबीच, ८ ले स्थानीयको एकल अधिकार, र ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीयबीचको साझा अधिकारलाई परिभाषित गरेको छ । यसैगरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले सरकारका विभिन्न स्तरमा खाद्य परिषद् र समिति बनाई कार्य गर्न प्रावधान गरेको छ ।

जैविक विविधताको प्रचुरता

नेपालले विश्वको ०.१ प्रतिशत भाग मात्र ओगटेता पनि जैविक विविधताको हिसाबले विश्वमा २५औं र एशियामा ११ औं स्थानमा पर्दछ । नेपालमा विश्वमा पाइने ३.२ प्रतिशत वानस्पतिक र १.१ प्रतिशत जिवका प्रजाति पाइन्छन् । जैविक विविधताको प्रचुरता हुनु भनेको अन्वेषण, अनुसन्धान, औद्योगिकिकरण, बजारीकरण र प्रविधि विकासको लागि प्रमुख, दिगो र प्राकृतिक आधार हो ।

जातीय तथा सास्ंकृतिक विविधता

नेपालमा भएको १२५ भन्दा बढी जातजाति र जातीय विविधतासँग आबद्ध संस्कारको कृषि र परिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । यसरी अन्तरसम्बन्धित आयामहरुलाई समेटेर अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटनसँगको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गर्दै रोजगारी र आयआर्जनको बाटो खोल्नुका साथै आफ्नो सँस्कृतिलाई जोगाउन पनि प्रेरणा मिल्दछ । यस्ता कार्यक्रमबाट श्रोतको जगेर्ना मात्रै हैन, दिगो रुपमा संरक्षण र विकास पनि हुन सक्दछ जसले गर्दा खाद्य प्रविधिमा विविधता ल्याउनमा मद्दत पुग्दछ ।

भौगोलिक र मौसमी विविधता

नेपालमा भएको उच्च हिमालदेखि तल्लो भेगिय तराईसम्मको विविधताले गर्दा खेतीबाली र पशुपालनका लागि सुक्ष्म पारिस्थितिकीय फाईदाहरु लिन सकिन्छ । देशका विभिन्न भागमा लगाइने बाली तथा पशुपंक्षीहरुको समुचित उत्पादन, व्यवस्थापन, भण्डारण, प्रशोधन र वितरण गर्न सके देशभित्रै विविध बालीनाली, पशुपालन, फलफूल, मरमसला, जडीबुटी र गैह्रकाष्ठ वनपैदावरको उत्पादन गर्न सकिने मौसमी अवसर रहेको छ ।

कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण

नेपाल भारत र चिनको बीचको अवस्थितिका कारण पनि बाह्य बजारीकरणका लागि एक संभावित क्षेत्र हो । औद्योगिकीकरणका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ प्रायसः कृषि क्षेत्रबाटै उपलब्ध हुने भएकाले कृषिको दायरालाई फराकिलो हिसाबले बुझेर कृषि, खाना र दाना आदिमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । औद्योगिकीकरणले आन्तरिक बजार बिस्तार, रोजगारी तथा आयआर्जनका लागि पनि महत्व राख्दछ । यसबाट उत्पादक, उपभोक्ता, निजीक्षेत्र, सहकारी, वित्तीय संस्थाहरु, युवा शक्ति सबैको समुचित परिचालन मार्फत् राष्ट्रले अधिकतम फाईदा लिन सक्दछ ।

कृषिमा आधारित अन्वेषण र अनुसन्धानको सम्भावना

कृषि क्षेत्र अन्वेषण र अनुसन्धानको विशेष थलो हो । त्यसकारण हाम्रो जैविक श्रोत साधनको अभिलेखिकरण र पन्जिकरण गरी आफ्नो श्रोत साधनको बारेमा जानकारी राख्नु पहिलो काम हो । यसैगरी कृषि र खाद्य सुरक्षामा आधारित मौलिक ज्ञान, सीप र क्षमताका बारेमा अनुसन्धान गरी यसको संरक्षण, प्रबद्र्धन र बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन सके मौलिक ज्ञान र सीपलाई पुस्ता हन्तान्तरणका साथै परिमार्जन गर्दै व्यापारीकरणमा लैजान सकिन्छ । भौगोलिक विशेषता, पोषण पक्ष, बजारको सम्भावना, प्रविधि विकास र मूल्य अभिवृद्धिका सम्पूर्ण श्रृंखलाको क्षेत्रमा अनुसन्धानको ब्यापक सम्भावना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य गर्ने

कृषि विकास र खाद्य सुरक्षा आफैंमा संवेदनशील र जटिल विषय भएकोले विश्वब्यापी स्तरमा नै एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यसका लागि विभिन्न राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, अनुसन्धान संस्थाहरु जस्तै ईरी, सिआईपी, सिजीआईएआर, आदिसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा, अनुसन्धान, प्रसारको त्रिकोणलाई विशेषतः ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो जैविक विविधता र मौलिक ज्ञान सीपमा धनी राष्ट्रले अन्य राष्ट्रले प्रविधि विकासको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि दिर्घकालिन असरको बारेमा सचेत भएर जीत–जीत को प्रावधान राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरुले गरेका प्रतिबद्धतामा योगदान

कृषि र खाद्य सुरक्षासँग सम्बद्ध विविध अनुबन्ध तथा प्रावधानहरुप्रति योगदान पुर्याउनु नेपाल राज्यको पनि दायित्व हुन आउँदछ । उदाहरणको लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अनुबन्धहरु होस् या सहश्राब्दि लक्ष्य जसको १७ मध्ये कम्तीमा पनि १३ वटा लक्ष्यहरुले प्रत्यक्ष रुपमा कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्दछन् । यसरी गरिबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य आदि जस्ता लक्ष्यमा नेपाल सरकारको कृषि विकास कार्यक्रममार्फत् पनि खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नका लागि विशेष भूमिका खेल्न सक्दछ ।

विशेष बालीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावना

नेपालमा उत्पादित विभिन्न बाली तथा उपजहरु देशभित्र नै खपत हुने भन्दा पनि बाह्य बजारमा बढी महत्वका हुन्छन् । नेपाल व्यापार रणनीति, २०१६ ले छानेका १२ वटा प्रोडक्टहरुमध्ये ६ वटा कृषि उपज नै हुनुले कृषिको महत्व उजागर गर्दछ । यसरी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखलामा रोजगारीको सम्भावना र आयआर्जन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा व्यापार मार्फत वैदेशिक मुद्रा ल्याउने मात्र नभई अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि सहकार्यको बाटो खुल्न सक्दछ ।

मानव सुरक्षाको अवधारणामा आधारित

समग्रतामा खाद्य सुरक्षालाई मानव सुरक्षाको अवधारणाभित्र राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । खाद्य उत्पादन तथा उपभोगको प्रक्रिया एकआपसमा अन्योन्याश्रित भएको हुँदा अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । यसरी मानव सुरक्षाको खाकाभित्र राखेर हेर्दा कम्तीमा पनि खाद्य, स्वास्थ्य, आर्थिक, राजनैतिक, सामुदायिक तथा वातावरणीय अधिकार आदिलाई लिने गरिन्छ । यस अर्थमा कृषि र खाद्य सुरक्षाका सवाल भनेको नेपालको पारिस्थितिकीय, जातजाति र सामाजिक सम्मिलनलाई एकाकार गर्ने माध्यम पनि हो ।

संघीयताको कार्यान्वयन र सुशासन स्थापना गर्ने माध्यम

कृषि क्षेत्रको माध्यमबाट श्रोतमाथिको अधिकार, पहुँच, निर्णय प्रक्रिया, र आवाजको सुनुवाईलाई समतामुलक तरिकाले अगाडि बढाउँदै अधिकांश भूमिहीन, साना किसान, आदिवासी जनजाति र महिलाको जनजीवीकाको आधार भएको कृषिको रुपान्तरण गर्न प्रजातान्त्रिक संरचनाको विकास र समावेशी प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन पनि मद्दत पुर्याउँदछ । स्रोतमा आधारित शासन पद्धति, सामाजिक न्याय, खान पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, उत्तरदायी राज्य व्यबस्था, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, संस्कृति अनुरुपको बीउबिजनको जगेर्ना, बालीनाली र खानाको बढावा गर्दा विविध जातजातिको पहिचानलाई पनि सम्मान पुग्ने भएकोले कृषिमार्फत् मानवीय सम्बेदनशीलताप्रतिको बुझाईलाई खार्दै स्रोतमा आधारित व्यवस्थित शासन पद्धतिको जग दह्रो बनाउँदछ ।

सुझावहरु

• कृषि र खाद्य सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्पूर्ण उत्पादनका स्रोतहरु (जल, जमीन, जंगल, श्रम) को व्यवस्थापनलाई समन्वयात्मक रुपले अघि बढाउने,
• कृषि, खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिने खालका उत्पादनका श्रोत तथा सम्पूर्णमूल्य श्रृंखलामा आधारित अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण, प्रबद्र्धन र व्यवसायिकीकरणमा लगानी गर्ने,
• स्थानीय स्तरमा सम्भावना देखिएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि संभावित उपजहरुमा आधारित उद्योगधन्दाहरुमा सामुदायिक, सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा लगानी गर्ने,
• बजारको मागमा आधारित प्राविधिक शिक्षालाई बढावा दिएर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने, उत्पादनको श्रोतमा आधारित शक्ति सम्बन्धलाई रुपान्तरित गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम मार्फत श्रोतको सही वितरण र उपयोगलाई सुनिश्चित गर्ने,
• कृषि क्षेत्रको अथाह सम्भावनालाई आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र हाम्रा संस्कृतिको आवश्यकतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा अंगिकार गरी सोही अनुरुपको उत्पादन र बजारीकरणलाई बढावा दिने,
• कृषि तथा प्राकृतिक श्रोतजन्य आनुवांशिक श्रोतहरुमा पञ्जीकरण गरी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, जैविक विविधतामा स्थानीय समुदायको पहुँच र समन्यायिक लाभको बाँडफाँडका प्रावधानहरुको सुनिश्चित गर्ने,
• कृषि संबद्ध मूल्य श्रृंखलामा आधारित पूर्वाधार विकास गर्ने,
• आपतकालिन अवस्था र बहिष्कृत समुदायका लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका लागि खाद्य भण्डारको स्थापना तथा वितरणको समुचित व्यवस्था गर्ने, र
• अन्त्यमा, संविधानको मर्मअनुसार स्थापित राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग लगायत अन्य आयोगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताका प्रावधान अनुरुप समन्वय गर्दै तिनै तहका कार्यक्रमहरुलाई आवश्यकता अनुरुप जोडेर लैजाने ।

निचोड

देश संघीय संरचनामा गइसकेको र संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐनअन्तर्गत नियमावली ल्याई प्रदेश र स्थानीय स्तरमा आवश्यक नीति नियम, आवश्यक संरचना (उदाहरणको लागि प्रदेश स्तरमा खाद्य सुरक्षा परिषद् र स्थानीय स्तरमा खाद्य सुरक्षा समिति) र यिनीहरुको कार्यसूचि बनाएर अन्य नीतिगत तथा

कानुनी प्रावधानहरुसँग समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । हाल कोभिड–१९ ले गर्दा विश्वब्यापी रुपमा नै कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको सवालले प्राथमिकता पाएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको पारिवारिक कृषिको उत्थान, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, मौलिक ज्ञान सीपको विकास र ब्यवसायीकरण र स्थानीय स्तरमा खाद्य बैंकको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने एउटा अवसर आएको छ । कृषि वास्तवमै बहुआयामिक पक्षहरु समेट्ने वृहत् सम्भावना बोकेको समृद्धिको आधार भएकाले कृषि क्षेत्र नै खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको जग हो । कृषिकै माध्यमबाट असमान उत्पादन सम्बन्ध र शक्ति संरचनालाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी कृषिले समेटेका अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरु जस्तै सास्कृतिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष, अनुसन्धानका लागि अत्यावश्यक जैविक स्रोतहरु, पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्याउने विशेष योगदान र कृषिमा आधारित औद्योगिकिकरण, रोजगारी र आयआर्जन समृद्धिको आधारहरु हुन् । कृषिकै माध्यमबाट आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनका कार्यक्रमहरु सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । कृषिकै जगमा टेकेर राज्यले आफ्नो दीर्घकालिन नीतिहरुका साथै विश्वव्यापी सवालमा स्थान तय गर्न सक्दछ ।

सन्दर्भ सूचीहरु

नेपाल कानुन आयोग, २०७२, नेपालको संविधान, काठमाडौं

नेपाल कानुन आयोग, २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, काठमाडौं

नेपाल सरकार, २०१६, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, काठमाडौं

संयुक्त राष्ट्र संघ, १९४८, विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणपत्र, जेनेभा

संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, १९८९,

बाल अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, जेनेभा

ओस्कार ए. गोमेज र डि. ग्यास्पेर, २०१३, मानव सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम, जेनेभा

यमुना घले, २०७६, कृषिमा अनुसन्धान चाहियो, नेपाल साप्ताहिक, ५ चैत २०७६, काठमाडौं

यमुना घले, २०७६, हामीले कस्तो कृषि चाहेको हो?, नेपाल साप्ताहिक, १ फागुन २०७६, काठमाडौं

यमुना घले, २०७६, संविधानमा कृषि र खाद्य सुरक्षा, नेपाल साप्ताहिक, १३ फागुन २०७६, काठमाडौं

यमुना घले, २०७७, संकटले ब्युताएको कृषिको साख, नेपाल साप्ताहिक, २ बैशाख २०७७, काठमाडौं

Y. Ghale, 2011, Right to food and food security in the changing context, In: Pyakuryal KN, Upreti BR, editors. 2011. Pp. 27-56, Land, Agriculture and Agrarian Transformation. Kathmandu: Consortium for Land Research and Policy Dialogue (COLARP)

Y. Ghale and N.K. Bishwokarma, 2013, In: Upreti BR, Bhattarai R, Wagle GS, editors. 2013. Human Security in Nepal: Concepts, Issues and Challenges. Pp. 89-118, Kathmandu: Nepal Institute for Policy Studies (NIPS) and South Asia Regional Coordination Ofce of NCCR (North-South)

B.R. Upretiand Y. Ghale, 2014, Conict over seed and plant genetic resources: Implications for food security, In: Upreti BR, Sharma SR, Paudel SB, editors. 2014. Pp. 47-72, Food Security in Post Conflict Nepal: Challenges and Opportunities. Kathmandu: Department of Development Studies, School of Arts, Kathmandu University and Nepal Centre for Contemporary Research (NCCR)

Y. Ghale and K. N. Pyakuryal, 2016, Conceptualizing right to food and food security: some theoretical reflections, Pp. 21-33, Nepalese Journal of Agricultural Sciences, HICAST, Kathmandu