प्रदेश १ मा प्राङ्गारिक कृषिको सम्भावना र चुनौतिहरु

देशको अर्थतन्त्रमा करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नेपालको कृषि क्षेत्र सरकारले ल्याएको संवृद्ध नेपालको लागि एक वरदान सावित हुने क्षेत्रको रुपमा लिन सकिन्छ । कृषि व्यवसायलाई देश विकासको एक अभिन्न अङ्गको रुपमा अङ्गिकार गरेका छौं र कृषिको समूचित विकास नभएसम्म मुलुकको विकास असम्भव छ । कृषि वस्तुको आपूर्ति श्रृङ्खलामा धेरै तहका बिचौलिया हुनु, अनुसन्धानमा आधारित कृषि प्रविधि नहुनु, गुणस्तरीय तथा उच्च मनोबल भएको निजामति प्राविधिकहरुको कमी तथा कृषि विकासलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्ने नीति अभाव नेपालको कृषि विकासका बाधक हुन । नवौ पञ्चवर्षीय योजनादेखि कृषि क्षेत्रले महत्व पाए तापनि तत् पश्चात दुरदर्शी कार्यक्रम आउन नसक्नु तथा भएका कार्यक्रमहरुको फितलो कार्यान्वयनले कृषि क्षेत्रले आशातित फड्को मार्न सकेन तथापि नेपालको कृषि क्षेत्र रेडिकल ट्रांजिसनकोअवस्थामा रहेको छ । तीब्र शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो जनसंख्यालाई आपूर्ति गर्न कृषिजन्य खाद्यवस्तु उत्पादन आगामी कृषि विकासका चुनौतिहरु हुन् ।

व्यवसायिक खेतीमा प्रयोग भएका विषादी र रासायनिक मलखादको अत्यधिक तथा असन्तुलित प्रयोगले देशका नदीनाला, माटो, ताल तलैया, वायुमण्डल र उत्पादन बालीसमेत दुषित हुन गई मानव र पशु स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको हाम्रो अवस्था छ । पानीमा मलखाद र विषादीको मात्रा बढी मिसिनाले पिउनको लागि असुरक्षित र अयोग्य बन्दै गएका छन् भने किनेर खाइने बजारका तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध विषादी अवशेषबाट मुक्त छैनन् । पूर्वी नेपालका उच्च पहाडी तथा मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा अझै पनि धेरैजसो खेती विषादी बिना नै भैरहेको र स्वतः प्राङ्गारिक (By default) भएको सन्दर्भमा प्रदेश १ प्राङ्गारिक खेतीका लागि एक सम्भावित क्षेत्र हुन सक्दछ । देशमा प्राङ्गारिक कृषि राजनीतिक दल, वातावरणविद, अनुसन्धानकर्तालगायत अन्य सरोकारवालहरुबीच सहमति प्राप्त क्षेत्र भएकोले स्थानीय तथा विदेशी बजारमा ठाउँ पाइ यस प्रदेशको अर्थतन्त्रका लागि एक सम्भावित क्षेत्र हुन सक्दछ ।  तथापि पारम्परिक खेतीको तुलनामा प्राङ्गारिक खेतीको उत्पादन दुई गुणा कम हुने अनुसन्धानबाट पुष्टि छ । देशको आन्तरिक माग र खपतलाई परिपूर्ति गर्न नसकिरहेको हाम्रो कृषि व्यवसायिक कृषि भन्दा २० प्रतिशत कम उत्पादन हुने प्राङ्गारिक कृषिको अभियान देशैंभरि चलाउँदा भविष्यमा कृषिजन्य वस्तुको परनिर्भरताको खतरा भने यथावत छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशका १३ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमार्फत लागू गरी आगामी वर्षहरूमा सम्भाव्यता, कार्यक्रमको प्रभावकारिता र विनियोजित बजेटका आधारमा अन्य प्रदेशहरूमा क्रमैसँग विस्तार गर्दै लगिने नीति अगाडि सारेको छ, जुन सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । प्रदेश नम्बर १ का मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा मुख्य गरी कोदो, फापर र जौ जस्ता रैथाने बालीहरुको पर्याप्त खेती गरिएको पाइन्छ । तर, प्राङ्गारिक कृषि भन्ने बित्तिकै रैथाने बाली मार्फत मात्र बुझ्न भने हुँदैन तथापि रैथाने बालीलाई प्राङ्गारिक कृषिमा प्रयोग गर्दा जैविक विविधताको जगेर्ना हुने र प्रतिकूल हावापानी तथा रोग कीरा सहन सक्ने बाली भएकोले अन्य उन्नत जातका बाली भन्दा रैथाने बाली प्राङ्गारिक खेतीका लागि बढी प्रयोग गरिन्छन् । प्रदेश नम्बर १ मा रैथाने बालीको क्षेत्रफललाई केलाउँदा कोदो ७२०१६ हे., मा ९७५८४ मे.ट. उत्पादन भएको पाइन्छ भने फाँपर २६८२ हे. मा खेती भइ १०६० मे.ट. उत्पादन भएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी, जौ १३८२ हे. मा १३४२ मे.ट. उत्पादन भएको पाइन्छ । माथि उल्लेखित बालीहरुको क्षेत्रफल र यस क्षेत्रको सम्भावित क्षेत्र बिस्तार हेर्दा न्यून हो । तसर्थ, यी बालीहरुको क्षेत्र बिस्तार गरी बिस्तारित क्षेत्रबाट उत्पादित बालीलाई प्राङ्गारिक बालीको रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको बि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या करिब ४५ लाख ३५ हजार रहेको छ र नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ अनुसार हालको जनसंख्या ६१ लाख २२ हजार हो । यो जनसंख्यालाई वार्षिक खाद्यान्न करिब ८ लाख २९ हजार ५ सय ६८ मे.ट. आवश्यक हुन्छ । यस प्रदेशको खेतीयोग्य जमिन ८२ लाख ६६ हजार ३६ हे. बाट १५ लाख ५८ हजार ६३ मे.ट. खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । प्रदेश नम्बर १ को कुल खेतीयोग्य जमिन कूल क्षेत्रफलको करिब २३ प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा करिब ६ लाख ७६ हजार २ सय ९४ मे.ट खाद्यान्न बढी (surplus) देखिन्छ । प्राङ्गारिक कृषिको उत्पादन अन्य खेती प्राणालीको भन्दा २०५ कम हुने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ तथापि यो तथ्यलाई मनन् गर्दासमेत प्रदेश नम्बर १ को केही खेती योग्य जमिन प्राङ्गारिक कृषिवस्तुउत्पादनमा प्रयोग गर्दासमेत यस प्रदेशमा खाद्यान्न बढी (surplus) नै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले पनि प्राङ्गारिक कृषि अभियानमा जोड दिंदै केही प्रयासहरुको थालनी गरेको देखिन्छ । प्रथम आवधिक योजना २०७७–२०८१ मा समेत प्राङ्गारिक कृषि र जैविक कृषिका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यनीतिको एक रणनीतिको रुपमा प्राङ्गारिक खेती आधारभूत खाद्यवस्तु तथा तुलनात्मक लाभ भएका बाली र पशुपन्छी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ र यस अन्तर्गत नौवटा विभिन्न कार्यनीति बनाएर प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका साथै खाद्य सुरक्षा र पोषण रणनीति अन्तरगत पनि जैविक तथा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली मार्फत गुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने गरि कार्यनीति ल्याइएको छ । प्राङ्गारिक बालीको हालको अनुपात आधार वर्ष २०७७/७८ मा भएको १.९६ वाट २.२५ (२०८०/८१) सम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । जुन दिगो विकास लक्ष्यको अपेक्षित उपलब्धि पनि हो । प्राङ्गारिक खेतिको जोनिङ हाल शून्य रहेको अवस्थामा २०८०/८१ मा पाँच वटा पुर्याउने रहेको छ ।

संघीय सरकारको शसर्त कार्यक्रमअन्तर्गत हाल प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटामा करिब ८ करोड बराबर र प्रदेश सरकारको प्राङ्गारिक कृषि प्रबद्र्धन अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत भोजपुर खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् ।

प्राङ्गारिक कृषिका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश नम्बर १ प्राङ्गारिक कृषिलाई आत्मसात गर्नु अगाडि सिलसिलेवार रुपमा केही क्रियाकलापहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ । यस प्रदेशको प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको खपत स्वदेशी बजार वा बिदेशी बजार ? स्वदेशी बजार भए सो कृषि वस्तुका उपभोक्ताको हुने उच्च वा मध्यम आम्दानी भएका ? उच्च आम्दानि भएका उपभोक्ताको जनसंख्या कति हो ? यी कुराहरुको अध्ययन गरी उपभोक्ता विभाजन (Assortment) गर्न जरुरी छ किनकि प्राङ्गारिक तरिकाबाट उत्पादित कृषिवस्तु पारम्परिक तरिकाबाट उत्पादित भन्दा तुलनात्मक रुपमा महंगो नै हुन्छन् जुन न्यून तथा मध्यम आम्दानी भएका उपभोक्ताले दैनिकी किनेर खान सक्दैनन् । यस प्रदेशबाट उत्पादित प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको बजार अन्तर्राष्ट्रिय हो भने शुरुमा कृषिवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा फसल तीब्रता (Crop intensification) गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ले हाल यस प्रदेशमा भइरहेको आनुवंशिक विविधता ह्रास हुने अवस्था आउन सक्छ । यस अवस्थामा प्रदेशको उच्च पहाडी तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेका स्वतः प्राङ्गारिक क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा तिनको देश विदेशमा प्रचार–प्रसार गरी सो वस्तुको प्रमाणिकरण तथा प्राङ्गारिक मापदण्ड पूरा गरेको भनी प्रादेशिक लोगो चिन्ह प्रदान गरी शुरुमा आन्तरिक बजारमा खपत गरी बिस्तारै राष्ट्रिय प्राङ्गारिक लोगो प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्नु बुद्धिमता हुन्छ । साथै प्राङ्गारिक कृषिमा संलग्न किसानहरुका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशका केही ठाउँमा हप्ताको केही दिन प्राङ्गारिक बस्तु उपज विक्री गर्न खुल्ला बजारको व्यवस्थाका लागि प्राङ्गारिक उपजका लागि छुट्टै बजार संरचनाहरु निर्माणतर्फ प्रदेशका वार्षिक कार्यक्रमहरु केन्द्रित गरीदिनु पर्दछ ता कि भविष्यमा उपभोक्ताले सोझैँ कृषकबाट सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न सक्दछन् र प्राङ्गारिक बजारमा भविष्यामा हुन सक्ने बिचौलियाको प्रवेश निषेध गर्न सक्दछ ।

अनुसन्धान बिनाको प्राङ्गारिक कृषि प्रायः अपाङ्ग नै हुन्छ । हामी कहाँ अनुसन्धानको जिम्मा पाएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् हो । यस प्रदेशमा रहेका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का क्षेत्रीय तथा बाली विशेष अनुसन्धान केन्द्रहरुसँग प्राङ्गारिक कृषिमा अनुसन्धान गर्ने र गराउने सम्झौंता (MOU) गरी उक्त प्रदेशमा रहेका कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई जिम्मेवार, स्रोत साधान सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । प्राङ्गारिक कृषिको प्रमुख चुनौति सहज तथा सर्वसुलभ बीउको उपलब्धता हो । प्राङ्गारिक कृषि बालीको बीउ उत्पादन तथा प्रजनन्मा अनुसन्धान गरि ठाउँ विषेश, बाली विषेश तथा मौसम विषेश जातहरुको विकास गर्न जरुरी छ । बालीनालीमा बढ्दो रोग कीराको प्रकोपले कृषिवस्तु उत्पादनमा खतरा उत्पन्न भैरहको सन्दर्भमा प्राङ्गारिक कृषि बस्तुमा सोही तरिकाबाट रोग कीरा व्यवस्थापन गर्नु चुनौतिको विषय हो । प्राङ्गारिक मैत्री रोग कीरा व्वस्थापनमा अनुसन्धान नभए आगामी दिनहरुमा सो खेती नै असफलतातिर जान सक्दछ तसर्थ समयमै यस विषयमा सरोकारवालाहरुले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । अनुसन्धानमा अनुदान दिने विभिन्न संघ–संस्थाहरुलाई प्राङ्गारिक क्षेत्रमा पनि अनुदान छुट्याउन पहल हुन जरुरी छ भने कृषि सम्बन्धी अध्ययन हुने कलेज तथा अध्ययन संस्थानहरुमा प्राङ्गारिक क्षेत्रमा शोधपत्र गर्न आकर्षित गरिनु पर्दछ साथै विद्यावारिधीका अनुसन्धान तथा सोधपत्र पनि प्राङ्गारिक कृषिमा आधारित गराइ अनुसन्धानमा आधारित प्राङ्गारिक कृषि बनाइनु पर्दछ न कि प्रसारमा आधारित ।

प्राङ्गारिक कृषिवस्तुको अर्को महत्वपूर्ण पाटो स्रोत साधानको समुचित प्रयोग तथा परिचालन । नेपालमा दिनानुदिन माटोमा पाइने खाद्य तत्वहरु तथा प्राङ्गारिक पदार्थ ह्रास भएको तथ्यबाट प्रदेश नम्बर १ समेत अछुतो नरहेको तथ्य जग–जाहेर नै छ । यो अवस्थामा प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्र भनी कार्यक्रम लागुभएका क्षेत्रहरुमा दिगो माटो व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरि पोषक तत्व प्रयोग क्षमता (Nutrient use efficiency) बढाइनु पर्दछ । भोलीका दिनहरुमा उत्पादित प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको विदेशी बजार खोजिएमा बाली उत्पादन गरीएको माटोको पोषक तत्व प्रयोग क्षमता प्रमुख रुपमा लिइन्छ । अर्कोतिर यान्त्रिकरणले उत्पादित कृषिवस्तुको मुल्य कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । मुल्य कम गराउन सके सो बस्तुका उपभोक्ता उच्च तथा मध्यम आम्दानी भएका दुवै लाइ लक्षित उपभोक्ता बनाउँदा उत्पादित बस्तु आन्तरीक बजारमै खपत गर्न सकिन्छ र अन्तराष्ट्रिय बजारमा लैजादा बेहोर्नुपर्ने व्यापार बाधाहरु खेप्न पर्दैन ।