प्रदेश नं. १ को समृद्धिका निम्ति कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधार

द्रष्टव्य

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत भएसँगै देशमा समृद्धिको कुराले विशेष महत्व पाएको छ र प्रदेश नं. १ पनि यसबाट अछुतो छैन । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको प्रदेशमा समृद्धिका निम्ति कृषि रुपान्तरण र वैज्ञानिक भूमि सुधारको विकल्प देखिदैन । विभिन्न नीतिमा महत्वपूर्ण स्थान पाएका कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधारले उच्च उत्पादकत्वका साथ खेती–पातिलाई व्यवसायमुखी बनाउँदै अर्थ व्यवस्थाका अन्य क्षेत्रसँग कृषिको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै यस क्षेत्रको विकास गर्छ र कृषिलाई मर्यादित पेशा रुपमा स्थापित गराउँदै साना र सिमान्तकृत किसान तथा पिछडिएका वर्गलाई सबल र सशक्त बनाई उनीहरुलाई आर्थिक जटिलताबाट बचाउँछ । भौगोलिक विविधताका आधारमा कृषिमा विविधिकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणसहितका अन्य विकास नमूनाहरु (जस्तै कृषि पर्यटन, कृषि उद्योग क्षेत्र, ग्रामिण पर्यटन, औद्योगिक पर्यटन)को अनुशरण र प्रवद्र्धन गर्दै रुपान्तरण र भूमि सुधारले प्रदेशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउँछ र प्रदेशको राजश्व बढाई आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ । समन्यायिक खाद्य सुरक्षा, सम्पूर्ण वर्गको आय वृद्धि गर्नुका साथै दिगो विकासको निम्ति कृषि रुपान्तरणले कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई बहु आयामिक आम्दानीको श्रोततर्फ उन्मुख गर्दै देश तथा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सहयोग गर्छ ।

त्यसैगरी, वैज्ञानिक भूमि सुधार र व्यवस्थापनले भूमिहीन र पिछडिएका वर्गहरुको भूमिको पहुँच बढाउँदै उनीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक तवरमा सशक्त बनाउँछ ।

पृष्ठभूमि

संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी तथा प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै देशमा संघीयता सँस्थागत भएको छ । यो सँगै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरी तीन तहको शासन, सरकार र त्यस अन्तर्गतका संरचनाहरू निर्माण भएका छन् । मलुकुले लोकतान्त्रिक, समावेशी र अग्रगामी संविधान प्राप्तगरेको छ । नयाँ कानुनहरू तर्जुमा भएका छन् । जनप्रतिनिधि मूलक शासकीय संरचनाहरूले तीन वटै तहमा काम सुचारु गरिरहेका छन् । विगतको अस्थिरता चिर्दै नेपाल विकास एवं समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विकासका सबै चरण र आयामहरूमा आमजनताले स्वामित्व खोजेका छन्, सहभागिता एवं पहुँच चाहेका छन्, अवसर र उपलब्धिको अपेक्षा गरेका छन् । यसले तीन तहका सरकारहरुलाई जनताहरुप्रति थप उत्तरदायी बनाएको छ । त्यसैले, “समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली” नाराका साथ तीन तहले नै नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार एवं दायित्वलाई अङ्गीकार गर्दै विकास एवं आर्थिक वृद्धिका कार्यहरु संचालन गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा प्रदेश नं. १ सरकार पनि प्रदेशको समग्र विकास तथा समृद्धिको लागि आफूलाई क्रियाशील तुल्याउँदै आएको देखिन्छ । जनताको सुख, खुसी र समुन्नतीसँग जोडिदै विकासको भोक र सपनालाई मूर्तरूप दिन र प्रदेशको भाग्य र भविष्य फेर्न प्रदेश सरकार अथक प्रयत्नमा जुटेको छ र यसका लागि विकास तथा समृद्धिका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेको छ (PPC २०१९) ।

तर, कस्तो समृद्धि र कसको समृद्धि? योसबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । समृद्धिले भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जटिलता र विविधतालाई विशेषतः ख्याल गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यहाँ प्रदेश नं १ का सबै विविधता र त्यसको सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेर हेर्न सकिन्छ । यस प्रदेशको दिगो समृद्धिका आधार कृषि रूपान्तरण र भूमिसुधार हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । कृषि विकास र रुपान्तरण तथा भूमि सुधार विना देशको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिदैन । देशको अवस्थासँगै प्रदेश नं. १ को आर्थिक क्षेत्रमा पनि कृषिको मुख्य योगदान देखिन्छ । प्रदेशको कुल ग्राह्यस्थमा कृषिले ३७.८ प्रतिशत योगदान दिएको छ (PPC २०१९)। त्यसैले, प्रदेशको समग्र विकासका निम्ति कृषि विकास र रुपान्तरणको विकल्प देखिदैन र त्यसको निम्ति भूमि सुधारका मुद्दा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

त्यसैले, प्रस्तुत लेखले प्रदेशमा समृद्धिका सूचांकको अध्ययन तथा कृषि र भूमिसम्बन्धी प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दै समृद्ध प्रदेशका निम्ति कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधारको महत्वमाथि प्रकाश पार्ने उद्देश्य लिएको छ । साथै, कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधारका सम्बन्धमा केही नीतिगत सुझाव द्रष्टाउने प्रयास गरेको छ ।

कृषि रुपान्तरण र भूमिसुधारका सैद्धान्तिक अवधारणा

विभिन्न देशले अवलम्बन गरेका भूमि सुधारका प्रयास विशेषतः तीन प्रचलित सैद्धान्तिक अवधारणाबाट प्रभावित पाइन्छ :

पुनः वितरणमुखी भूमि सुधार

पुनः वितरणमुखी भूमिसुधार ‘जसको जोत उसको पोत’ को सिद्धान्तमा आधारित छ । यसमा भूमि वास्तविक जोताहा किसानलाई पुनर्वितरण गरिन्छ । केही सीमित सम्भ्रान्त वर्गले ठूलो परिमाणमा भूमिमाथि नियन्त्रण राखेकाले (जस्तै– सन् १९१७ मा मेक्सिकोमा ९७५ भूमिमाथि केवल १५ सम्भ्रान्त वर्गको स्वामित्व थियो) सामाजिक न्यायका लागि त्यस्तो भूमिमाथि वास्तविक जोताहा किसानलाई हक दिनुपर्छ भन्ने हो । जसबाट प्रभावकारी उत्पादन र प्रतिफल पाउन सकियोस् । भूमि सुधारको यो अवधारणालाई सामाजवादी विचारधाराले समर्थन गरेको र समाजवादी सरकारहरूले लागू गरेको पाइएको छ ।

सुधारमुखी भूमि सुधार

यस अवधारणा अनुसार भूमि सुधार पनि सामाजिक तथा आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन (सुधार) सहयोगी हुन सक्छ भन्ने हो।यो कृषिजन्य सुधारको अवधारणामा आधारित छ, जहाँ भूमिको वितरणपछि आर्थिक रूपान्तरणलाई बल पुर्याउन सामाजिक तथा राजनीतिक र आर्थिक सुधारको कार्य हुन्छ । भूमि सुधारसम्बन्धी प्रयासहरूको अध्ययनले सुधारमुखी भूमि सुधारको वकालत र कार्यान्वयन उदार प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ ।

रूपान्तरणमूखी भूमि सुधार

विश्वव्यापी सन्दर्भमा नयाँ अवधारणाका रूपमा देखा परेको ‘रूपान्तरणकारी कृषिजन्य सुधार’ले हाल बहसमा रहेका सम्पत्तिमाथिको अधिकार, समता, सक्षमता आदि जस्ता सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । आधारभूतरूपमा यी शासनसम्बन्धी मुद्दाहरू भएको हुनाले यसलाई ‘भूमि प्रशासन’ अन्तर्गत हेरिनुपर्छ । संक्षेपमा यो अवधारणा प्रजातान्त्रिक, दिगो शान्ति, गरिबमुखी, सामाजिक र रूपान्तरणकारी सिद्वान्तमा आधारित छ । यो पद्धतिमाथि उल्लिखित दुई राजनीतिक विचारधाराका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने एउटा सहमतिको प्रयास जस्तो देखिन्छ ।

त्यस्तै, अहिलेको प्रमुख मुद्दा बनेको’ दिगो विकास लक्ष्य २०३०’ले पनि कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएको देखिन्छ, जसको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारले सहमति गरिसकेको छ । यसका १७ लक्ष्यमध्ये १२ लक्ष्य प्रत्यक्ष रुपमा कृषि र भूमिसुधारसँग सम्बन्धित छन् ।

विभिन्न नीतिमा कृषि रुपान्तरण र भूमिसुधार

कृषि रुपान्तरणको मुख्यतः ३ खम्बा रहेको देखिन्छ : उच्च उत्पादकत्व हासिल गर्नु , खेती–पातिलाई व्यवसायमुखी बनाउनु र अर्थ व्यवस्थाका अन्य क्षेत्रसँगको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु । नेपालमा लागू भएका विभिन्न नीतिहरुमा यिनै खम्बाहरुलाई उद्देश्यको रुपमा निदृष्ट गरेको पाइन्छ ।

कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५)

नेपालमा कृषि क्षेत्रको दिगो र समावेशी विकासको लागि आत्मनिर्भरता, दिगोपना, प्रतिस्पर्धा, समावेशीकरण, आर्थिक वृद्धि, सुधारिएको जीविका, र खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता तत्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लागू भएको कृषि विकास रणनीतिले चार रणनीतिक अवयवहरू–शासन, उत्पादकत्व, लाभदायक व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धा मार्फत समावेशीकरण, स्थायित्व, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको विकासर बजार पूर्वाधारलाई बढावा दिँदै कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उद्योग र सेवा तर्फ निर्देशित गर्न कृषि परिवर्तनको वैचारिक रुपरेखालाई आधार बनाएर तर्जुमा गरेको यो रणनीतिले खाद्य उत्पादन र वितरण प्रणाली, गैर कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धन सहितको ग्रामीण विकास, श्रम र भूमि उत्पादकत्व, भूमि सुधार, व्यापार सन्तुलन, रोजगार र युवाको बहिर्गमन, कृषिमा महिलाको भूमिका र तीब्र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा प्राकृतिक संशाधनहरूको व्यवस्थापन जस्ता कुराहरुलाई मुख्य–विन्दुमा राखेर यो रणनीतिले आम–जनता र समाजको आकांक्षा अनुरुप कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणलाई गति दिने लक्ष्य लिएको छ (ADS, २०१५) । रणनीतिको उच्च उत्पादकत्व घटकअन्तर्गत भूमि उत्पादकता बढाउने नीति छ । उत्पादनको माध्यम, मुख्यतः भूमिमा कृषकको पहुँच र नियन्त्रण बढाउने योजना अनुरुप रणनीतिले भूमिका गहन मुद्दाहरु जस्तै भूमि वहाल तथा करार, भूमि विखण्डन, भूमि डिग्रेडेसन, भू–उपयोग योजना आदिलाई सम्बोधन गर्दै कृषक संगठन, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा समतामुलक र समन्यायिक भूमि व्यवस्था प्रणालीको विकास गर्ने ध्येय लिएको छ ।

पन्ध्रौ पन्च वर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१)

आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पूँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै अति कम विकसित मुलुकबाट उच्च मध्य आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने महत्वकांक्षी ‘दीर्घकालीन सोच २१००’ को आधार योजनाको रुपमा लागू भएको यस पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले जनताको समृद्धि र सुखलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ र यसकै परिच्छेद ६ आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत कृषि विकास तथा रुपान्तरण र भूमि–व्यवस्था तथा भूमि सुधारले ठाउँ पाएको छ । वैज्ञानिक, व्यावसायिक, बजार तथा उपभोक्तामुखी कृषि प्रणालीको विकास मार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सहकारी र सामूहिक कृषि प्रणालीको अभिवृद्धि सहित राष्ट्रिय कृषि अन्वेषण प्रणालीको विकास मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकरण गर्ने नीति सहित योजनाले प्रविधि युक्त र जैविक विविधतामा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकुलन सहितको वातावरणमैत्री दिगो कृषि प्रणाली मार्फत खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्दै कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित पेशाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि यसले ७ रणनीति र ४३ कार्यनीतिकोदस्तावेज तयार पारी कार्यान्वयन गर्नेउद्देश्य लिएको छ ।

त्यस्तै, भू–उपयोग नीतिको समयानुकुल परिमार्जन गर्दै सबै स्थानीय तहमा भूमिको वर्गीकरण गर्दै भू–उपयोग योजना कार्यान्वायन गरी भूमिको उचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने रणनीति यस योजनाले लिएको छ । आधुनिक नक्शा तथा भौगोलिक सूचना प्रविधि मार्फत शुद्ध, विश्वसनीय र प्रभावकारी भू–सूचनाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै भूमिहीन, दलित, कृषक, सुकुम्बासी, मोही तथा गुठी किसानलगायत सिमान्तिकृत परिवारको उचित बसोबास बन्दोबस्त गर्दै उनीहरुको भूमिमाथिको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति पनि योजनाले लिएको छ । यसका लागि योजनाले २५ कार्यनीति कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दीगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित नेपालमा कृषि क्षेत्रको मार्ग निर्देशक नीतिका रुपमा लागू भएको यस राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ ले पनि कृषि रुपान्तरणका मुख्य पक्षलाई लक्षित गर्दै आफ्नो उद्देश्य निदृष्ट गरेको छ । कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं सदुपयोग गर्ने तीन मुख्य उद्देश्यसहित लागू भएको यस नीति कृषि रुपान्तरणका साथै भूमि सुधार तथा व्यवस्थापनलाई पनि नीतिगत रुपमा महत्व दिएको छ । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्थापन तथा भूमि सुधारका निम्ति राष्ट्रिय भू–उपयोग निती, २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसका अतिरिक्त, अन्य लगभग ६ दर्जन नीति, ऐन र निर्देशिका तथा तिनका कर्यविधिहरुले नेपालमा कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधारलाई जोड दिंदै आएको देखिन्छ ।

आर्थिक समृद्धि तथा कृषि रुपान्तरण र भूमिसुधार

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वभर समृद्धिका विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति भइरहेको छ । विभिन्न लेखले समृद्धिका सूचांक उल्लेख गरिरहेका हुन्छन । तिनैलाई आधार मान्दै तालिका १ मा नेपाल र प्रदेश १ मा समृद्धिका केही सूचक र तिनको अवस्था प्रस्तुत गरेको छ ।

तालिका १: समृद्धिका केही सूचांक र नेपाल तथा प्रदेशको अवस्था

सूचकहरु

नेपालको अवस्था

प्रदेश नं. १ को

कूल ग्राहस्थ

 

 

प्रति व्यक्ति आय (अमेरिकी डलर)

१०४७

९३४

बहु आयामिक गरिबी सूचांक

२८.६

१९.७

मानव विकास सूचांक

०.४९

०.५०४

औषत आयु

७०.१७

७०.७

साक्षरता दर %

६७.९

७१.१

(स्रोत: विभिन्न स्रोतहरुबाट संग्रहित, २०२०)

बेलायतले विकास गरेको लेगाटम समृद्धि सूचांक (Legatum Prosperity Index) अनुसार सम्बृद्धिका ९ घटक छन्, आर्थिक गुणस्तर, व्यापार वातावरण, सुशासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक पूँजी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, र प्राकृतिक वातावरण, नेपालको सन्दर्भमा सम्बृद्धि सूचांक न्यून देखिन्छ । लेगाटम समृद्धि तालिकामा ११५औँ स्थानमा रहेको नेपालले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको देखिन्छ, तर बजार पहुँच र पूर्वाधारमा भने कमजोर देखिन्छ (Legatum, 2018) । त्यस्तै, असामानता मापन गर्ने Gini coefficient सन् २०१०मा ०.३२ रहेको छ (World Bank, 2010), जसले नेपालमा उच्च असमानता रहेको देखाउछ । लैंगिक असमानता सूचक ०.४९ रहेको छ (UNDP, 20109) । यी तत्वहरुले कृषि तथा आर्थिक रुपान्तरणमा ह्रास ल्याउँदै समृद्धिमा बाधा पुर्याउँछन् ।

नेपालमा समृद्धिको मुख्य वाधक उच्च आर्थिक असमानता, बहु तह र बहु कलाकारहरूमा समन्वय असफलता, आर्थिक सुधार र वृद्धिका लाभहरूको भेदभावपूर्ण, केही क्षेत्र, जातीय समूह तथा महिलाको सामाजिक अपवाद, राजनीतिक अनिश्चितता र अस्थिरता, कमजोर शासन व्यवस्था, उच्च भ्रष्टाचार आदि रहेको छ (Basnet et al 2014) र सो अवस्था प्रदेश नं. १ मा पनि उस्तै देखिन्छ । कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको देशमा तसर्थ, समृद्धिका यी बाधकलाई समाधान गर्न समतामुलक, समावेशी र समन्यायिक कृषि विकास तथा कृषि रुपान्तरण आवश्यक देखिन्छ ।

यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै, अब आर्थिक र कृषि सुधार (Economic reform) लाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य वाहक बनाउँदै स्थानीय श्रोत साधनको कुशलतापूर्वक सदुपयोग गर्दै निजी तथा दातृ निकायको लगानीमा नीतिगत तथा कानुनी संरचनालाई लगानी, श्रम तथा भूमि मत्रैी बनाउदै कृषि रुपान्तरणकोवातावरण सहज बनाउनपुर्ने देखिन्छ । यसले निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा मान्यता दिंदै उनीहरूको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न, नवीनता र प्राविधिक उन्नतिलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धि गर्न उनीहरूको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसरी हुने आर्थिक वृद्धिले आयस्तर सुधारिने र गरिबी घटाउने जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरे पनि यो सबै नागरिकको लागि समावेशी भने नहुन सक्छ (IFAD, 2016)। रूपान्तरण भनेको दीर्घकालीन र समावेशी प्रक्रिया हो, जसले गरिबलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उचाल्न मद्दत पुर्याउँछ तर यसको लागि आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने नयाँ प्रतिमानहरू (जस्तै वकालत र सहभागी, व्यावहारिक, समावेशी)लाई विकास मोडेलहरुमा ढाल्नुपर्छ । यसले कृषि समाजलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लैजाने रूपान्तरणको परम्परागत दृष्टिकोणबाट भिन्न दुरदर्शी र दिगो विकासलाई बढावा दिने लगानी, सामाजिक सुरक्षाका उपाय र विधायिकाको अवरोध हटाउने जस्ता विकासको रणनीतिलाई पुनर्बहाली गर्ने रुपान्तरणको समावेशी मोडेलमा न्यायिक आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ र यो नै समृद्धिको मुख्य मार्ग बन्न सक्छ (NPC, 2016) ।

समावेशी कृषि रुपान्तरणमा पाँच प्रमुख चिन्ताहरू छन्ः

क) गरीबी न्यूनीकरण,

ख) उच्च सामाजिक असमानताको व्यवस्थापन,

ग) सरकारको सीमित क्षमता तथा निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका,

घ) कृषि क्षेत्रको व्यापक बृद्धि र

ङ) सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू (NPC, 2016) ।

यी मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र कृषि रुपान्तरणले कृषिलाई मर्यादित पेशा रुपमा स्थापित गराउन सक्छ मूलतः साना र सीमान्कृत किसान तथा पिछडिएका वर्गलाई कृषि रुपान्तरणले सबल र सशक्त बनाई उनीहरुको जीवनयापनमा क्रमिक सुधार ल्याई आर्थिक जटिलताबाट बचाउँछ । भौगोलिक विविधताका आधारमा कृषि विविधिकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणसहितका अन्य विकास नमूनाहरु (जस्तै कृषि पर्यटन, कृषि उद्योग क्षेत्र)को अनुशरण र प्रबद्र्धन गर्नाले प्रदेश आत्मनिर्भर बन्दै अर्थतन्त्र निर्यातमुखी बन्छ जसले प्रदेशको राजश्व बढाई आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ । समन्यायिक खाद्य सुरक्षा, सम्पूर्ण वर्गको आय वृद्धि गर्नुका साथै दिगो विकासको निम्ति कृषि रुपान्तरणले दिगो मार्ग बनाउँछ र कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण र पर्यटनमुखी बनाउँदै कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई बहु आयामिक आम्दानीको स्रोततर्फ उन्मुख गर्दै देश तथा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सहयोग गर्छ ।

त्यसैगरी, भूमि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तिका रुपमा मानिएको परिवेशमा वैज्ञानिक भूमि सुधार र व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा भूमिहीन र पिछडिएका वर्गहरुको जीवन–स्तरोन्नति हुदैँ उनीहरु सम्वृद्ध हुन सक्छन् । यसले नै देश र प्रदेश समृद्धिको नविन मार्गमा अघि बढ्न सक्छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा योजनामा कृषि र भूमि

स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशको समग्र विकासको लागि तयार पारेको प्रदेश आवधिक योजनाले विकासका (खम्बा) समष्टिगत आर्थिक नीति, ख) आर्थिक क्षेत्र, ग) सामाजिक क्षेत्र, घ) पूर्वाधार क्षेत्र, ङ) सुशासन, शान्ति तथा सुव्यवस्था, च) अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र, र छ) तथ्याङ्क प्रणाली, योजना तर्जुमा एवम् अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी विभाजन गरेको छ र आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधारका मुद्दाहरु उठाएको छ ।

प्रदेशको कूल भू–भागको २३ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्र प्रदेश विकासकै मेरुदण्ड हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वका साथै कृषकको आय वृद्धि गर्ने, कृषिमा व्यावसायिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि बजारको प्रबद्र्धधन गर्ने र परम्परागत कृषि ज्ञान तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य बोकेको योजनाले सिचाई विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखी उच्च मूल्यका कृषि उपजहरुको उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादनको कृषक मैत्री भण्डारण र बजारीकरण सुदृढ गर्नेनीति लिएकोछ । सामूहिक, सहकारी तथा करार कृषिलाई प्रबद्र्धन गर्दै प्रदेशमा बाली विशेष श्रोत केन्द्रहरु र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगहरुको स्थापना गर्ने नीति योजनाले अवलम्बन गरेको छ । कृषि विज्ञ सेवाको सरल ढंगले पहुँच बढाई उत्पादन वृद्धि र कम लागतका लागि नियमित अनुशन्धान गर्ने कार्यनीति प्रदेश सरकारले विकास योजनामा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशभर कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषि बजारको उचित व्यवस्थापन गर्ने र कृषि व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणका निम्ति किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गर्ने नीति प्रदेशले लिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति कृषि बिमा, कृषि शिक्षालयहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानित पेशा बनाउन कृषक परिचय पत्र र उचित पुरस्कार र सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, प्राङ्गारिक खेतीको प्रबद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने, भौगोलिक आधारमा भू–उपयोग नीतिको अनुसार कृषि भूमिको प्रयोग तथा भूमि अनुसार कृषि विविधिकरण गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योग निर्माणमा सहुलियत दिने, कृषि थोक तथा हाट बजारहरुको प्रबद्र्धन गर्ने, शित भण्डार निर्माणमा जोड दिंदै कृषि उपजको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने र स्थानीय स्तरमा भएका ज्ञान शिप र जैविक प्रविधिको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने जस्ता नीतिहरु लागू गरि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण ल्याउँदै कृषि रुपान्तरणका निम्ति जग हाल्ने प्रदेश योजनाको दिगो उद्देश्य रहेको छ ।

यसैगरी, भूमिको वैज्ञानिक ढंगले अधिकतम उपयोग गर्ने, भूमिको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न तथा भूमि खण्डिकरण निरुत्साहित गर्नका निम्ति योजनाले भू–उपयोग योजना र नीति बनाई कृषि, उद्योग र आवास क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्दै कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश भूमि आयोगको स्थापना गरी प्रदेशमा भूमि सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने नीति प्रदेशले लिएको छ । भूमिको यथार्थ तथ्यांक राख्दै भूमिको डिजिटल नक्शा तयार पारी प्रदेशमा रहेको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र भूमिहीन नागरिकका निम्ति सुरक्षित आवासको कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यक्रम योजनामा छ ।

कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृति निरुत्साहित गर्ने नीति बोकेको प्रदेशले जमिन एकिकृत गरी चक्लाबन्दिबाट व्यवसायिक कृषि विकासको लागि यान्त्रिकरणमा जोड दिने नीति लिएको छ । तसर्थ, कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधारका पक्षमा प्रदेश नीतिगत रुपमा सचेत रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारका चुनौती तथा अवसर

यी प्रयासका बाबजुद प्रदेश सरकारका लागि कृषि तथा भूमि सुधारका सम्बन्धमा निम्न चुनौती रहेका छन्।

क) प्रदेशमा भूमि सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति र भूमि मन्त्रालयमा भूमि सम्बन्धी दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।

ख) दस्तावेजमा प्रभावकारी देखिने नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको शक्ति बाडफाडमा अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा चुकेको देखिन्छ । यसका लागि श्रोत र जनशक्तिका लागि प्रदेशले संघ र स्थानीय तहसँग उचित समन्बयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यी चुनौती चिर्दै प्रदेशका सामु भुमी सुधार र कृषि रुपान्तरणका हकमा निम्न अवसर रहेका छन् ।

क) केन्द्रबाट स्वायत्त शासनको अधिकार पाएको प्रदेशसँग प्रदेश अनकुलू नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अधिकार छ । त्यसैले प्रदेशको कृषि तथा भूमिको वर्तमान अवस्था अनुरुप प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेअवसर प्रदेशलाईछ ।

ख) कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई जोडी विकासका नवीन अवधारणा (औद्योगिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन आदि) तयार पार्ने अवसर प्रदेशलाई छ ।

ग) विशेषत भूमिको प्रभावकारी वर्गिकरण गर्दै भूमि सुधार र उचित व्यवस्थापनले भूमिहीन र भूमिका मुद्दामा ऐतिहासिक रुपमा दलनमा परेका समूहको सशक्तीकरण गर्ने अवसर प्रदेशलाई छ ।

घ) कृषि आधुनिकिकरण र औद्योगीकरण तथा भूमि चक्लाबन्दी र वैज्ञानिक सुधार (समन्यायिक वितरण, समावेशी पहुँच आदि)का माध्यमले सिमानान्कृत किसान, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्गको जीवन स्तरोन्नति गर्दै समावेशी तथा समतामूलक नमूना प्रदेश निर्माण गर्ने अवसर प्रदेशलाई छ ।

कृषि रुपान्तरण मार्फत समृद्धिका निम्ति केही रणनीति

अतः प्रदेशमा समृद्धि सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधारको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना नीति–कार्यक्रम निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि निम्न रणनीतिलाई प्राथमिकता दिई प्रदेशमा कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

• संविधानका प्रावधान अनुरुप मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा समाजवादको सिद्धान्ततर्फ उन्मुख कानुनी सुधार र ऐन निर्माण जसले समग्र प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्न सकोस् ।
• नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियाका सबै चरणमा सबै सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै गरीब, विपन्न, पिछडिएका तथा सिमान्तकृतहरुको माग तथा आवाजलाई सम्बोधन गर्ने ।
• कृषि सेवा प्रसार तथा समुदाय विकासलाई सरकारी, निजी र सहकारीको त्रिकोणीय साझेदारीका रुपमा विस्तार गर्ने ।
• पुनः वितरणमुखी र न्यायिक भूमि सुधारलाई सुदृढ गर्दै भूमि सम्बन्धी नीति तथा ऐनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
• खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित पार्ने ।
• प्रदेशबासी जनताका आकांक्षा तथा आवश्यकताक आधारमा नीति तथा कार्यक्रम संचालन गर्न विकेन्द्रित र सामुदायिक सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड ।
• प्रदेश नं १ को बढ्दो शहरीकरणलाई मध्यनजर गर्दै सहरी कृषि प्रविधिको विकास तथा प्रबद्र्धन ।
• कृषि सम्बन्धी सेवा, ऋण, संस्था तथा स्रोतहरुमा साना तथा सिमान्तकृत किसान परिवारको पहुँच बढाउने उनीहरुको जीविकोपार्जनका निम्ति विविध अवसर सिर्जना गर्ने भूमण्डलीकरण, सहरीकरण र आधुनिक प्रविधिहरूको वर्तमान सन्दर्भमा बजारले विविध आजीविका अवसरहरू सिर्जना गर्दछ तसर्थ बजार संस्था र संयन्त्रलाई गरिब–मैत्री बनाउँदै उनीहरुलाई यी सबै अवसरहरूको फाइदा लिनको लागि उपयुक्त बनाउने ।
• ल्याण्ड ग्रान्ट मोडेलको सिद्धान्त अनुरुप कृषि शिक्षालय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरी कृषि शिक्षा, प्रसार र अनुसन्धानलाई समुदाय–आधारित र स्थानीय आवश्यकता तथा आकांक्षा अनुरुप निर्देशित गर्ने ।
• ग्रास–रुट विधिबाट गरिव, विपन्न, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्गलाई सशक्तिकरण गर्न उनीहरुको भूमि तथा अन्य कृषि श्रोत साधन (सेवा, ऋण, संस्था, लाभ आदि)मा समावेशी र न्यायिक पहुँच बढाउने ।
• सामुदायिक र करार खेतीको प्रबद्र्धन गर्ने ।
• भूमि बैंक, भूमि योजना आयोग, भूमि अदालत र किसान अदालतको स्थापना गरी भूमि र कृषि विवाद सम्बोधन गर्दै सीमान्तकृत तथा भूमिहिनहरुको जग्गाको पहुँचलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
• सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपले कमजोर समूहहरूको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्न र प्रदेशमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई सम्बोधन गर्नप्रादेशिक खाद्य परिषद तथा खाद्य बैंक स्थापना गर्ने।

निष्कर्ष

प्रदेशले विकासका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई मुख्य मार्ग बनाएको छ र कृषि मुखी अर्थतन्त्रलाई आधुनीकिकरण र रुपान्तरण गर्दै औद्योगिक र पर्यटन तर्फ निर्देशित गर्दै प्रदेशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने दिगो लक्ष्य लिएको परिवेशमा प्रदेशको त्यो लक्ष्य भूमि सुधार र कृषि रुपान्तरणका मध्यमबाट सम्भव देखिन्छ । नीतिगत रुपमा तथा योजनाहरुमा विशेष प्राथमिकता पाएको कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधारका मुद्दाले प्रदेशको कृषि मुखी अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक बनाउँदै दिगो विकास र सम्बृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।

यसर्थ, प्रदेशले भूमि सुधार र कृषि रुपान्तरणका मुद्दालाई बुद्धिमत्तापूर्ण हिसाबले र व्यावहारिक रूपमा सुल्झाउन उचित कदम लिनुपर्छ । यी मुद्दाहरुलाई निर्दिष्ट बाटोबाट विचलित हुन नदिन विकास योजनाका सम्पूर्ण चरण (तर्जुमा, कार्यान्वयन, लाभ वितरण र अनुगमन तथा मूल्यांकन) मा यिनको उचित विश्लेषण हुन जरुरी छ । अतः प्रदेश सरकारले शताब्दीयौंदेखि बहिस्कृत, शोषित, पीडित, पिछडिएका जनताको सामाजिक न्याय र समग्र प्रदेशको सम्वृद्धिको निम्ति कृषि रुपान्तरण र भूमि सुधारलाई मार्गदर्शन दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।

सन्दर्भ सामग्री

• नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय, तथ्याङ्क प्रकाशन, २०७५
• राष्ट्रिय योजना आयोग, पन्ध्रौ पन्च वर्षीय योजना २०७६/६६/२०८०/८१, २०७६
• नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय
• कृषि नीति, २०६४
• नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास रणनीति, २०१५
• नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण, २०७४
• भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं १, विराटनगर कार्यक्रम, २०७६/७७
• प्रदेश सरकार, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश नं. १, विराटनगर, नेपाल प्रथम आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१), २०७६
• Envisioning Nepal 2030,2016.
• GoN (Government of Nepal). (2009). Report of High Level Commission for Scientific Land Reform, Kathmandu: High Level Commission for Scientific Land Reform.
• World Bank, The World Bank Report, 2007. n UNDP, Human Development Report, 2019.
• Basnett, Y., Henley, G., Howell, J., Lemma, A., & Pandey, P.R. (2014). Structural economic transformation in Nepal: Adiagnostic study. DFID, Nepal. IFAD. (2016). Rural Development Report 2016: Fostering inclusive rural transformation. Rome, Italy: International Fund for Agricultural Development.
• The Legatum Prosperity Index. (2018). Retrieved from: https://www.prosperity.com/about/resources 3 on 11th November, 2018.